गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पर ट्रैफिक से राहत के लिए महाराष्ट्र सरकार देगी ₹15 करोड़, वैकल्पिक मार्गों का होगा विकास

मुंबई, 12 जून : गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (Mumbai-Goa Highway) पर लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या से राहत दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ₹15 करोड़ की राशि जारी करेगी, जिससे इंडापुर और माणगांव बायपास रोड्स के निर्माण कार्य पूर्ण होने तक प्रमुख वैकल्पिक मार्गों का त्वरित विकास किया जाएगा।

यह निर्णय बुधवार को मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने की। इस फंड का उपयोग माणगांव नगर परिषद सीमा क्षेत्र के तीन प्रमुख मार्गों के विकास के लिए किया जाएगा — मोर्बा रोड से मुंबई-गोवा महामार्ग तक का मार्ग, सैनागर कैनाल ब्रिज से उत्तेखोल गांव तक की सड़क, और निजामपुर कैनाल से भादव रोड तक की सड़क। इसके अलावा, इंडापुर कैनाल रोड से विगवली फाटा तक का हिस्सा भी सुधारा जाएगा।

उपमुख्यमंत्री पवार ने इन सभी कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बायपास निर्माण के दौरान यातायात सुचारु बना रहे। उन्होंने रायगढ़ जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का भी आदेश दिया, जिससे ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर किया जा सके और किसी प्रकार की नई bottleneck स्थिति न बने।

यह बैठक 18 मई को अजित पवार द्वारा किए गए हवाई और स्थल निरीक्षण के बाद बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने नागरिकों से किए गए वादे के अनुसार तत्काल कदम उठाने की बात कही थी। बैठक में माणगांव और इंडापुर क्षेत्रों में लगातार हो रही ट्रैफिक समस्याओं के समाधान और विकल्प मार्गों की पहचान पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।

अजित पवार ने कहा, “जहां नेशनल हायवे अथॉरिटी से केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहां राज्य सरकार खुद आगे आकर आवश्यक वित्तीय सहायता देगी। हमारा लक्ष्य है कि जनता को कम से कम असुविधा हो और अधूरे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएं।”

इस फैसले से यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार लोगों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तेज़ी से निर्णय लेकर जमीनी कार्यों को गति दे रही है।