मराठीवर हिंदी लादण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत" – राज ठाकरे
राज्य सरकारकडून आदेश मागे; तिसऱ्या भाषेच्या धोरणावर समिती स्थापन
मुंबई, ३० जून — "हिंदी ही देशात मोठ्या प्रमाणात बोलली जाते, मात्र ती राष्ट्रभाषा नाही आणि इतर राज्यांवर ती लादणे योग्य नाही," असे ठाम मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी व्यक्त केले. "मराठी ही हिंदीपेक्षा अधिक जुनी आणि समृद्ध भाषा आहे. तिच्या अस्तित्वावर गदा येईल, असे कोणतेही पाऊल खपवून घेतले जाणार नाही," असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज ठाकरे यांचा विरोध राज्य सरकारच्या तीन भाषांतील धोरणाविरोधात असून, या धोरणानुसार इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र मनसे व उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबठा) या दोन्ही पक्षांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला.
या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एप्रिल १६ रोजी निर्गमित केलेला हिंदी भाषेचा अनिवार्यतेचा शासन निर्णय (जीआर) आणि जून १७ रोजीचा सुधारित जीआर – दोन्ही आदेश मागे घेतले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली. ही समिती शालेय शिक्षणातील भाषा धोरणाचा आढावा घेणार आहे.
राज ठाकरे म्हणाले, "प्रश्न हिंदी विरोधाचा नाही, तर मराठीच्या अस्तित्वाच्या संरक्षणाचा आहे. कोणत्याही भाषेवर प्रेम करणे चुकीचे नाही, पण कोणतीही भाषा लादणे चुकीचे आहे."
या वादामुळे महाराष्ट्रातील भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
What's Your Reaction?
