मुंबई : अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का घोषणा पत्र जारी किया है। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के किसानों का तीन लाख रुपये तक का

कर्ज माफ करने, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और हर वर्ष पांच साै रुपये में छह रसाेईगैस सिलेंडर और बेराेजगाराें काे चार

हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है।

रविवार काे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा एसपी) की नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राऊत सहित एमवीए ने नेता की मौजूदगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाविकास आघाड़ी का घाेषणा पत्र

जारी किया। इस माैके पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए पांच गारंटी घोषित की थी। हमारी पांच गारंटी महाराष्ट्र में सभी के कल्याण में सहायक होंगी। इसके तहत महाराष्ट्र के प्रत्येक परिवार को लगभग 3 लाख रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। हमारी महालक्ष्मी योजना सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता देगी, जिन्हें हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। हम महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक मुफ्त बस सेवा शुरू करेंगे। खडगे ने कहा कि जब हमने कर्नाटक में महिलाओं के लिए योजना शुरु की थी, तो भाजपा ने उसका मखौल उड़ाया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने चुनाव को देख महाराष्ट्र में हमारी नकल कर योजना शुरु की। खडगे ने कहा कि महिलाओं को राहत मिले, इसलिए हर वर्ष छह रसोई गैस सिंलेंडर ५०० रुपये कीमत पर दिए जाएंगे।

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में महा विकास आघाड़ी चुनी गई तो महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण की मर्यादा की 50 प्रतिशत को खत्म कर दिया जाएगा। खडगे ने कहा कि तेलांगना में जातिगत जनगणना शुरु कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना लोगों को बांटने के लिए नहीं ,बल्कि यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि लोगों का जीवनस्तर किस तरह का है। किस जाति के लोगों को सरकारी लाभ मिल रहा है । जाति जनगणना का उद्देश्य लोगों को विभाजित करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि विभिन्न समुदायों की स्थिति कैसी है ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। खडगे ने कहा कि किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ और नियमित कर्ज अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 की छूट दी जाएगी। साथही किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। खेती के लिए गारंटीशुदा कीमत दी जाएगी और फसल बीमा की दमनकारी शर्तें हटाई जाएंगी। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए 4000 प्रतिमाह ग्रेच्युटी दी जाएगी। 2.5 लाख सरकारी नौकरियों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाएगी।