मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील RTI प्रकरण उघड – माजी सहाय्यक आयुक्त कांचन गायकवाड यांना ₹१ लाख दंड

मिरा-भाईंदर:मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या (MBMC) प्रभाग समिती क्र. ४ च्या माजी सहाय्यक आयुक्त आणि लोक माहिती अधिकारी (PIO) कांचन गायकवाड यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने तब्बल ₹१ लाख दंड ठोठावला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार (RTI Act) त्यांनी मुद्दाम माहिती उशिरा दिली, खोटी माहिती सादर केली, मागील तारीख घातली आणि आयोगासमोर खोटं बोललं – त्यामुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

RTI कार्यकर्त्याच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश

RTI कार्यकर्ते संतोष तिवारी यांनी २०२१-२२ मध्ये ‘न्यू मिरा पॅराडाईज’ (गीतानगर) या इमारतीच्या अनधिकृत बांधकाम व परवानग्यांबाबत माहिती मागवली होती. संबंधित इमारत १९९१ पासून विविध नियम धाब्यावर बसवून उभारल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. अनधिकृत मजले, NOCचा अभाव, फायर सेफ्टी सिस्टीम नसणे व महसूल चोरी यांसारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक होते. मात्र गायकवाड यांनी वेळेवर माहिती न देता वारंवार टाळाटाळ केली.

जानेवारी २०२२ मध्ये पहिल्या अपील अधिकाऱ्याने १५ दिवसांत माहिती द्यावी, असे आदेश दिले तरीही गायकवाड यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

बनावट पत्र सादर करून गायकवाड अडकल्या

संतोष तिवारी यांनी दुसरे अपील कोकण विभागीय माहिती आयोगाकडे केल्यानंतर ३० जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने गायकवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. १३ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या दुसऱ्या सुनावणीत गायकवाड यांनी सादर केलेल्या लेखी उत्तरात गंभीर विसंगती आढळून आली. त्यांनी माहिती जानेवारी २०२२ मध्ये तयार असल्याचा दावा केला, परंतु त्या पत्रात २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या नोटीशीचा उल्लेख होता – म्हणजेच माहिती नंतर तयार करून मागील तारीख लावली गेली होती. शिवाय, डाक क्रमांक खोटा असल्याचाही आरोप तिवारी यांनी केला.

आयुक्त शेखर चन्ने यांचा कठोर निर्णय

सूचना आयुक्त शेखर चन्ने यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत गायकवाड यांच्यावर चार अपीलप्रकरणांमध्ये प्रत्येकी ₹२५,००० असा एकूण ₹१,००,००० दंड लावला आहे. हा दंड त्यांच्या पगारातून ५ हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात येणार आहे. ही कारवाई केवळ कायदाच उल्लंघन म्हणून नव्हे, तर एका सार्वजनिक अधिकारीच्या नैतिक जबाबदारीच्या दृष्टीने केली गेली आहे.

विभागीय चौकशीचे आदेश

मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्तांना आयोगाने आदेश दिला आहे की, गायकवाड यांच्या विरोधात तातडीने विभागीय चौकशी सुरू करावी आणि त्याचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावा.

वर्तमान PIO सुधाकर लेंडवे यांनाही समन्स

या प्रकरणातील माहिती अजूनही अपूर्ण असल्यामुळे, सध्याचे सहाय्यक आयुक्त व PIO सुधाकर लेंडवे यांनाही आयोगासमोर २९ एप्रिल २०२५ रोजी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आवश्यक माहिती वेळेत न दिल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

बढतीवरून निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण

या प्रकरणातील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, गायकवाड यांची अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड नगरपरिषद मुख्याधिकारीपदी बदलीसह पदोन्नती झाली आहे – तीही कारवाई सुरू असतानाच! त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या राजकीय संरक्षणावर, उच्चस्तरीय हस्तक्षेपावर आणि राज्य शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

रवी ग्रुपशी संबंधित भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे

या घडामोडीमागे रवी ग्रुप, प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि राजकीय वरदहस्ताची 'सुवर्ण साखळी' असल्याचा आरोप RTI कार्यकर्ते करत आहेत. मात्र त्यांनी स्पष्ट केले – "RTI हे सामान्य जनतेचे अस्त्र आहे, आम्ही ही लढाई थांबवणार नाही!"