महाराष्ट्रातील ६०,००० बेकायदेशीर शालेय व्हॅन : आपल्या मुलांचा जीव धोक्यात?

मुंबई | १७ जुलै २०२५ : महाराष्ट्रात अंदाजे एक लाख शालेय वाहने कार्यरत असून त्यापैकी तब्बल ६०,००० वाहने बेकायदेशीरपणे चालवली जात असल्याची धक्कादायक माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली. या बेकायदेशीर व्हॅनमध्ये सुरक्षिततेचे कोणतेही नियम पाळले जात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

शालेय वाहनांकरिता असलेले कायदे स्पष्टपणे सांगतात की वाहनाकडे वैध नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, विमा, पीयूसी, फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र आणि महिला परिचारिका असणे आवश्यक आहे. मात्र, बेकायदेशीर व्हॅनमध्ये या कोणत्याही अटींचे पालन केले जात नाही.

मुंबईतच १५,००० बेकायदेशीर शालेय व्हॅन कार्यरत असून त्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. राज्यभरात गेल्या वर्षभरात केवळ ७,२०६ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून त्यातून ₹४.९२ कोटींचा दंड वसूल झाला आहे. मात्र, कार्यकर्त्यांच्या मते ही रक्कम आणि कारवाई अत्यंत अपुरी आहे.

स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सरकारवर तीव्र टीका करत म्हणाले, “शालेय वाहतुकीसाठी संपूर्ण धोरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ओला-उबेर सारख्या सेवांवर तातडीने कारवाई होते, पण विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बेकायदेशीर व्हॅन मात्र दुर्लक्षित राहतात, हे केवळ दुर्लक्ष आहे की व्यवस्थेचे अपयश?”

अंबरनाथमध्ये एका शालेय व्हॅनचा दरवाजा उघडा राहिल्यामुळे दोन नर्सरीच्या मुलांना वाहनातून पडावे लागले, अशी दुर्घटना घडली होती. याशिवाय अनेक वाहनांमध्ये महिला परिचारिकेचा अभाव असल्यामुळे मुलांवर अत्याचार किंवा अपघाताच्या घटना देखील घडल्याचे समोर आले आहे.

आरटीओ, परिवहन विभाग आणि गृह मंत्रालय यांना ४० पेक्षा अधिक वेळा लेखी निवेदने दिली गेली आहेत, तरीही अद्याप ठोस कारवाई झाली नाही.

पालक आणि शालेय संस्थांनी या समस्येकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर आणि तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.