मुंबई, १४ मे: नालासोपाऱ्यातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) आज बुधवारी वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील १३ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले. या कारवाईत वसईतील नामवंत बिल्डर अनिल गुप्ता यांच्या निवासस्थानासह कार्यालयाचा समावेश आहे.

ही कारवाई नालासोपाऱ्यातील ६० एकर भूखंडावर बांधलेल्या ४१ अनधिकृत निवासी व व्यावसायिक इमारतींसंदर्भात सुरू आहे. हा भूभाग मूळतः सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपो यासाठी आरक्षित होता. मात्र, आरोपी बिल्डर आणि स्थानिक सहाय्यकांनी मिळून बनावट परवानग्या व खोटी विक्री कागदपत्रे तयार करून अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांची फसवणूक केली.

या कारवाईचा उद्देश अधिक पुरावे गोळा करणे व या बेकायदेशीर बांधकामामागे असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवणे हा आहे. या प्रकरणात मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांनंतर ईडीने आपली स्वतंत्र चौकशी सुरू केली असून, त्याअंतर्गत अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदवण्यात आला आहे.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार नालासोपाऱ्यातील या ४१ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. वसई-विरार महापालिकेच्या कारवाईनंतर तब्बल २५०० कुटुंबे बेघर झाली होती.

ईडीच्या या कारवाईमुळे नालासोपाऱ्यातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणातील मास्टरमाईंड बिल्डर आणि त्याच्या साथीदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांकडून या प्रकारांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.