राज्य के लाखों होम्योपैथिक डॉक्टरों को राहत! CCMP कोर्स करने वालों की अब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में होगी आधिकारिक रजिस्ट्रेशन

राज्य के लाखों होम्योपैथिक डॉक्टरों को राहत! CCMP कोर्स करने वालों की अब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में होगी आधिकारिक रजिस्ट्रेशन

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (MMC) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए Certificate Course in Modern Pharmacology (CCMP) पूरा करने वाले होम्योपैथी डॉक्टरों का पंजीकरण अब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल रजिस्टर में शुरू करने का फैसला लिया है। इससे राज्य के लगभग एक लाख होम्योपैथी डॉक्टरों को कानूनी मान्यता और राहत मिलने जा रही है।

इस निर्णय के पीछे सूचना अधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलगली की लगातार कोशिशें निर्णायक रही हैं। उन्होंने 11 मार्च 2025 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि वर्ष 2016 से महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक द्वारा संचालित CCMP कोर्स पूरा करने वाले डॉक्टरों का पंजीकरण होना चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यकीय व्यवसायी व महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2014 में प्रावधान है।

अनिल गलगली ने  आगे मुख्य बिंदु पर जोर दिया था। CCMP कोर्स 2016 से 33 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संचालित है। अब तक 15,000 से अधिक होम्योपैथी डॉक्टरों ने यह कोर्स पूरा किया। पंजीकरण न होने के कारण राज्य का करोड़ों रुपये का राजस्व रुक गया था। CCMP के बाद डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस की अनुमति प्राप्त है।

डॉ. दिनेश सालुंके ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनिल गलगली से मुलाकात कर उन्हें विषय की गंभीरता समझाई और लगातार महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहे।

पूर्व में इन डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन CCMP कोर्स पूरा करने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें यह अधिकार दे दिया है। अब MMC में पंजीकरण शुरू होने से उनकी प्रैक्टिस कानूनी, वैध और संरक्षित मानी जाएगी।

अनिल गलगली की पहल बनी निर्णायक बन गई। अनिल गलगली ने पत्राचार कर इस जनहित मुद्दे को शासन और संबंधित विभागों के समक्ष उठाया। उनके प्रयासों के चलते अंततः सरकार ने यह बहुप्रतीक्षित सुधार लागू किया है, जिससे न सिर्फ डॉक्टरों को लाभ होगा, बल्कि राज्य को भी आर्थिक फायदा पहुंचेगा।

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