शिमला, 29 जनवरी : हिमाचल प्रदेश में वर्षों से लंबित राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया ने सरकार की सख्ती के चलते अचानक गति पकड़ ली है। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2024 तक राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख दी गई थी। लेकिन लाखों उपभोक्ताओं ने हर बार की तरह विभाग की चेतावनियों को हल्के में लिया और समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 जनवरी 2025 से सख्ती बरतते हुए ई-केवाईसी न कराने वाले राशनकार्डों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना शुरू कर दिया। इस कदम के कारण 2.65 लाख राशनकार्ड ब्लॉक किए गए और इससे इन कार्डधारकों को डिपुओं से सस्ता राशन मिलना बंद हो गया।

सरकार की इस सख्ती के बाद लोगों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और तेजी से अपनी ई-केवाईसी कराने लगे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 22 जनवरी 2025 तक 49925 राशनकार्ड अनब्लॉक किए जा चुके हैं। साथ ही अगले 1-2 दिनों में 38 हजार अन्य राशनकार्डों के अनब्लॉक होने की संभावना है।

लंबे समय से चल रही ई-केवाईसी प्रक्रिया के बावजूद कई उपभोक्ता इसे लेकर उदासीन बने हुए थे। विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए समय-सीमा को बार-बार बढ़ाया, लेकिन लाखों लाभार्थियों ने निर्देशों को नजरअंदाज किया। आखिरकार विभाग को सख्ती दिखानी पड़ी और लाखों राशनकार्डों को ब्लॉक करना पड़ा।

अब तक 49,925 राशनकार्ड अनब्लॉक हो चुके हैं, जिससे इन पर दर्ज 2,01,297 लाभार्थियों को फिर से डिपुओं से सस्ते राशन की सुविधा मिलने लगी है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेशभर में ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत 49 हजार से अधिक राशनकार्ड अनब्लॉक किए जा चुके हैं। अब इन उपभोक्ताओं को फिर से डिपुओं से सस्ता राशन मिलने लगा है। अन्य राशनकार्ड भी जल्द अनब्लॉक किए जाएंगे।