मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बाहरी लोगों पर नफरती भाषण का आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और इसके अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें उन पर मुंबई में बाहरी लोगों के खिलाफ मराठी न बोलने पर नफरती भाषण देने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने दायर की है, जो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाली एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं।

बार एंड बेंच के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय समुदाय के खिलाफ बार-बार नफरती भाषण, लक्षित हिंसा और जीवन व आज़ादी को गंभीर खतरे की घटनाएं सामने आई हैं। विशेष रूप से, याचिका में 30 मार्च को गुडी पड़वा रैली के दौरान ठाकरे द्वारा दिए गए एक भड़काऊ भाषण को उजागर किया गया है, जो एबीपी माजा पर प्रसारित हुआ था।

इस भाषण में ठाकरे ने सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल और बैंकों में काम करने वाले गैर-मराठी बोलने वालों पर हमलों को उकसाने की कोशिश की। ठाकरे ने कहा, "हमारे मुंबई में वे हमें बताते हैं कि वे मराठी नहीं बोल सकते... उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मिलेगा। मुझे देश के बारे में मत बताओ। हर राज्य की अपनी भाषा होती है, और उसे सम्मान देना चाहिए। मुंबई में मराठी का सम्मान होना चाहिए।"

शुक्ला ने आरोप लगाया है कि इस भाषण के बाद पवई और वर्सोवा जैसे इलाकों में शारीरिक हिंसा की घटनाएं रिपोर्ट की गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से 100 से अधिक अनाम मौत की धमकियां मिली हैं और एक ट्विटर पोस्ट में उनके हत्या की साजिश रचने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि एमएनएस से जुड़े लगभग 30 लोगों ने याचिकाकर्ता की राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में घुसकर उसे तहस-नहस करने का प्रयास किया।

कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें देने के बावजूद, शुक्ला का कहना है कि अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और न ही उन्हें व उनके पार्टी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई है। यह याचिका अधिवक्ता श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर की गई है।