मुंबई लोकल के लिए 268 नए एसी रेक: महाराष्ट्र सरकार उठाएगी 50% खर्च, लोन नहीं लेगी

मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल सेवाओं को और अधिक आधुनिक एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 268 नए एसी रेक की खरीद के लिए 50 प्रतिशत लागत खुद वहन करने का फैसला किया है। कुल अनुमानित लागत में से ₹2413 करोड़ राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट से वहन करेगी और इसके लिए अब किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया जाएगा। यह कदम मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) के तृतीय चरण (III और III-A) से नए रेक की खरीद को अलग करने के फैसले के बाद सामने आया है।

इससे पहले, केंद्र और राज्य सरकारों ने MUTP-III के अंतर्गत एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से ₹3500 करोड़ का ऋण लिया था, जिसे 50:50 के अनुपात में चुकाया जा रहा है। वहीं, MUTP III-A परियोजना के लिए ₹33,690 करोड़ की राशि जुटाई जानी है, जिसे राज्य और केंद्र सरकार समान रूप से साझा करेंगे। लेकिन अब राज्य सरकार ने केंद्र से परामर्श के बाद यह तय किया है कि नए एसी रेक के लिए ऋण नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसकी लागत सीधे बजट से दी जाएगी।

इस प्रस्ताव को राज्य की कैबिनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है और इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। यह प्रस्ताव आने वाले वर्षों के बजट में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा क्योंकि रेक की खरीद और निर्माण में समय लगेगा। MUTP III-A के तहत कई प्रमुख रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें नई लाइनों का निर्माण, स्टेशन विकास, कल्याण जंक्शन का पुनर्गठन और हार्बर लाइन का विस्तार शामिल है। हालांकि अब तक इस परियोजना की भौतिक प्रगति मात्र 6 प्रतिशत ही हुई है, जबकि MUTP III में 42 प्रतिशत और MUTP II में 87 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है।

MUTP III-A की लागत को राज्य सरकार के अलावा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), नवी मुंबई नगर निगम, सिडको और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) जैसे स्थानीय निकाय भी साझा करेंगे। यह निर्णय न केवल मुंबई के करोड़ों यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को देखते हुए एक दूरदर्शी कदम भी माना जा रहा है।