वसईतील बेकायदेशीर इमारती प्रकरण : माजी वसई-विरार आयुक्त अनिल पवार यांची ED कडून चौकशी

वसई : वसई पूर्व भागातील ४१ बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकाम प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीसंदर्भात माजी वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्त अनिल पवार यांची अंमलबजावणी संचालनालय (ED) कडून सोमवारी ९ तासांहून अधिक चौकशी करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ED मंगळवारीही त्यांची चौकशी सुरू ठेवणार आहे.

पवार यांची चौकशी सकाळी ११.४५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत चालली. या दरम्यान, प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) अंतर्गत त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. ED अधिकाऱ्यांनी पवार यांना ६० एकर जमिनीवरील ४१ बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामातील गैरव्यवहार, आणि त्या विरोधात तक्रारी असूनही मनपाने कोणतीही कारवाई का केली नाही, यासंदर्भात विचारणा केली.

ED च्या प्राथमिक तपासात असे उघड झाले आहे की, ६० एकरपैकी ३० एकर भूखंड सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व कचरा डंपिंग ग्राउंडसाठी आरक्षित असतानाही त्यावर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकाम झाले. २००९ नंतर VVCMC हद्दीत काही अधिकाऱ्यांचा, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि दलालांचा समावेश असलेल्या सुसंघटित टोळीने हे बांधकाम उभारले, असे ED ने नमूद केले आहे.

ED ने २९ जुलै रोजी मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथे अनिल पवार व त्यांच्या नातेवाईकांचे घरे आणि संबंधित ठिकाणी छापे टाकले. या छाप्यांदरम्यान मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, पवार यांनी कुटुंबीयांच्या नावाने अनेक शेल कंपन्या तयार केल्या होत्या, ज्यांचा उपयोग लाच रक्कम वळवण्यासाठी करण्यात आला. या कंपन्या रेसिडेन्शियल टॉवर्स आणि गोदामांची बांधकामे व पुनर्विकास प्रकल्प हाताळतात.

ED च्या म्हणण्यानुसार, हे बेकायदेशीर बांधकाम माहिती असतानाही बांधकाम व्यावसायिकांनी खोटे मंजुरी पत्र दाखवून घरखरेदीदारांना गंडवले. यामध्ये प्रामुख्याने मजूर, स्थलांतरित कामगार, लहान दुकानदार यांचा समावेश होता.

८ जुलै २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या ४१ इमारतींना पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर, २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्व इमारती पाडण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. या कारवाईमुळे सुमारे २५०० कुटुंबे बेघर झाली.