वाढीव पाणीपट्टीला ग्रामस्थांचा विरोध पालिकेने केले दर समानीकरण

वसई:विरार महापालिका अंतर्गत असलेल्या ५३ गावांमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतकालीन दराप्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यात येत होती. मात्र पालिकेने कर समानीकरण करत शहरातील इतर आस्थापना आकारण्यात येणाऱ्या दराप्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यास या वर्षीपासून सुरवात केली आहे. मात्र या पाणीपट्टीच्या ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवत ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

वसई - विरार शहर महानगरपालिकेची सन २००९ साली स्थापना झाली. त्यामध्ये तत्कालीन ०४ नगरपरिषदा व ५३ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेमध्ये शहरी भागासह मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागांचा समावेश आहे. महानगरपालिकेमध्ये ५३ गावांचा समावेश करताना ग्रामपंचायतकालीन असलेली ३६० रुपये वार्षिक पाणीपट्टी जैसे थे ठेवण्यात आली होती. परंतु त्यामध्ये या वर्षी पाचपट वाढ करून वार्षिक ३६० रुपये असलेली पाणीपट्टी थेट १८०० रुपये करत त्यानुसार पाणी देयके वाटप करण्यात आली आहेत. मात्र या पाणीपट्टीवाढीला ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला आहे.

ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी, कष्टकरी रोजंदारी व नोकरीवर उदरनिर्वाह करणारा सर्वसामान्य वर्ग राहतो. वाढत्या लोकसंख्येनुसार उत्पन्न वाढीचे स्त्रोत म्हणून शहरी भागाप्रमाणे समान करवाढ धोरण राबवत पाणीपट्टीवाढीचा बोजा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतकालीन सर्वसामान्य ग्रामस्थांवर लादल्याने त्याला विरोध होत आहे. तर पालिकेचा हा मनमानी कारभार असल्याचा आरोप माजी सभापती कन्हैया भोईर यांनी केला असून  ती रद्द करण्याची मागणी महापालिकेकडे केली आहे.

तर वसई विरारच्या शहरी भागात ग्रामीण भागाच्या तुलनेत दर जास्त होते. मात्र कोणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी आता कर समानीकरण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार यंदा सर्व महापालिका हद्दीतील दर सामान केले असून शहरी आणि ग्रामीण भागात एकसारखे दर असल्याचे पालिकेचे उपयुक्त दीपक झिंझाड यांनी सांगितले.