वसई : नैसर्गिक गौण खनिज माती भराव याद्वारे पर्यावरणाचे न भरून येणारे नुकसान वसई विरार मध्ये प्रत्येक घटकाच्या मुळाशी आलेले आहे. असे असताना यावर नियंत्रण आणण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची आहे. परंतु संबंधित अधिकारी अशा स्वरूपाच्या बेकायदेशीर बाबींना पाठीशी घालण्यासाठी कोटी रुपयांचे स्वामीत्व धनाचे नुकसान केल्याचे निदर्शनास येत आहे. तरीही अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कुठल्या स्वरूपाची कारवाई केली जात नसल्यामुळे वसईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीबाबत शंका उत्पन्न होत आहे. अधिक माहितीनुसार गाव मौजे आगाशी येथील जमीन मिळकतीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत माती भराव केल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत उपेश मोरेश्वर बारिया व उदय मोरेश्वर बारिया या जमीन मालकांना तहसीलदार वसई यांनी १५ एप्रिल २०२४ रोजी नोटीस बजावली होती. परंतु या प्रकरणी अजूनही तहसीलदार वसई यांनी कुठल्या स्वरूपाचा निर्णय दिलेला नाही. हे प्रकरण वारंवार बंद करून पुन्हा सुनावणीसाठी उघडले जाते. पुढील तारखा देऊन वेळ काढू धोरण अवलंबले जात असल्याचे दप्तरी नोंद दिसून येते. या बेकायदा माती भरावाच्या स्थळ पंचनाम्यात तफावत असून संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद आहे. तलाठी सजा आगाशी यांनी दिलेल्या पंचनाम्यात ९३६ ब्रास माती भराव झाल्याचे म्हटले आहे तर मंडळ अधिकारी आगाशी यांनी दिलेल्या अहवालात २१३० ब्रास इतका माती भराव झाल्याचे नमूद आहे. म्हणजेच दोन्ही स्थळ पंचनाम्यात ११९४ ब्रास ची तफावत आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीत प्रत्यक्ष माती भराव याहून जास्त आहे. ज्याचे दंडाच्या स्वरूपात स्वामित्व धन दहा कोटींच्या जवळ पास आकारणी व्हायला हवी. जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी वसई यांच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत तहसील प्रशासनाने मात्र दिलेल्या माहितीत दंड आकारणी दोन कोटी रुपये पर्यंतच केली जाईल असे म्हटले आहे. वास्तविक पाहता या प्रकरणी गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित होते परंतु, सदरची फौजदारी कारवाई जाणीवपूर्वक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तहसीलदार अविनाश कोष्टी, बिल्डर धार्जिण्या व्यक्तींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका उपाध्यक्ष प्रशांत धोंडे यांनी केलेला आहे. सर्वसामान्य शेतकरी व मत्स्यपालन विक्रेते आपल्या उदर निर्वाहासाठी आपल्याच मालकी जागेतली माती, दगड आपल्याच वापराकरता वाहतूक करत असतील तर त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाते परंतु अशा प्रकरणात तहसील प्रशासनाचे कारवाईसाठी हात अर्थपूर्णरीत्या बांधलेले असतात. कोट्स : याबाबत तहसीलदार अविनाश कोष्टी यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते रजेवर असल्याची माहिती प्राप्त झाली. उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे यांना विचारणा केली असता, तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या अहवालात असलेली तफावत तसेच दंड प्रकरणी तहसीलदार वसई यांना विचारणा केली जाईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.