वसई:आदिवासी समाजाचे अस्तित्व वसई तालुक्यात टिकविण्यासाठी तसेच, सदर समाजाला उद्भवणाऱ्या विविध समस्यांसाठी व शासकीय अनास्थेमुळे सुविधा न मिळणे यामुळे आदिवासीना कुचंबणा सहन करावी लागत आहे. या विरोधात सोमवारी श्रमजीवी संघटनेने पंचायत समिती वसई कार्यालयासमोर तर, आदिवासी एकता परिषदे मार्फत वसई तहसीलदार कार्यालयासमोर, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष क्मार्क्सवादी) लाल बावटा यांचे उपविभागीय कार्यालय, वसई समोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. समजी संघटनेने विविध जिल्ह्यात ठिकाणी २१ ठिकाणी धरणे आंदोलन आयोजित केली होती. वसईतील संघटनेचे आंदोलन हे बेमुदत स्वरूपाचे असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जल जीवन योजनेअंतर्गत पिण्याचे पाणी, वन हक्काची मान्यता, बालकांना मोफत शिक्षण कायदा, वेट बिगारांना पुनर्वसन करणे, इत्यादी विविध मागण्यांसाठी सदरचे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते आदिवासी एकता परिषदेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, जे पाडे डोंगराच्या पायथ्याशी आहेत, ज्या पाड्यात सतत पावसाचे पाणी साचते त्या पाड्यांसाठी अत्यंत तातडीची जागा बदली व पुनर्वसन योजना करणे, झोपडपट्टी सुधार योजने अंतर्गत पाड्यांचे अस्तित्व संपवून इमारतीमधे घरे (म्हाडा) देण्यात येत आहेत, वसई तालुक्यातील सर्व तलावांचे सुशोभिकरणकरून आदिवासीचे अस्तित्व संपवले जात आहे, बुलेट ट्रेनसाठी जागा, मेट्रो ट्रेनसाठी जागा भूसंपादन करून आदिवासी हद्दपार होत आहे, वसई तालुक्यातील सर्व रस्त्याचे रूंदीकरण करून रस्त्यात येणाऱ्या घरांचे दूसरीकडे विस्थापन केलं जात आहे या विरोधात धरणे आंदोलन आयोजित केलं होतं., सागरी महामार्गासाठी जागा (कोस्टल उपलब्ध करून दिली जात आहे, वसई तालुक्यातून जाणाऱ्या महामार्गासाठी दिली जाणारी जागा, वाढवण बंदराच्या रस्त्यासाठी जाणारी जागा, वसई तालुक्यात फिरणाऱ्या रिंगरूट व रेल्वेसाठी जागा, आदिवासी वस्ती सुधार योजना, आदिवासी पाड्यांच्या जागेवर विविध प्रकारचे आरक्षण टाकून आदिवासी पाड्यांचे अस्तित्व संपवणे, अशा प्रकारच्या विविध योजना राबवून वसई तालुक्याच्या विकासाच्या नावाखाली आदिवासी समाज संपवला जात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. सदर ठिय्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या यावेळी सादर करण्यात आल्या. वसई तालुक्यातील पारंपारीक आदिवासी पाड्यांची नोंद त्वरित त्या पाड्याच्या सात बारा उताऱ्यावर करणे, वसई तालुक्यातील भूमीहीन आदिवासी समाज्याच्या लोकांच्या घराखालील जमिन व घराशेजारील वहीवाटीची जमिन नावे करून त्वरित सात बारा वाटप करणे, वसई तालुक्यातील भूमीहीन आदिवासी समाज्याच्या लोकांना भूमीहीन दाखले वाटप करणे, आदिवासी समाज्याच्या बांधवाना, दुय्यम रेशन कार्ड, विभक्त रेशन कार्ड, नविन रेशन कार्ड, देताना जुन्या रेशन कार्ड पध्दतीची पुस्तिका ऑनलाईन करून त्वरित देण्यात यावी, अर्नाळा येथीत भूमाफियांना पाठीशी घालणारे मंडळ अधिकारी आगाशी मनिलाल साबळे यांच्यावर त्वरित फौजदारी गुन्हा नोंद करून त्यांना त्वरित कायम स्वरूपी निलंबित करावे, अर्नाळा शांतीनगर येथिल भूमाफिया पोगेरी कुटुंबावर त्वरित फौजदारी गुन्हा नोदवून कार्यवाही करणे तसेच सदर पोगेरी कुटुंबाने शासकीय गुरचरण जागेवर बांधलेले अनधिकृत व्यापारी गाळे व भाडयाने दिलेले रूम चाळीवर त्वरित तोडक कारवाई करून आदिवासी व इतर लोकांचा येण्या जाण्याचा रस्ता मोकळा करावा, आदिवासी समाज्याच्या लोकांनी उदर निर्वाहासाठी केलेले भातशेतीचे अतिक्रमण त्वरित नियमाकुल करावे., आदिवासी समाजाची कामे वेळेवर न करता ती जाणीवपूर्वक महीनों महीने रखडवली जातात.,आदिवासी समाज्याच्या लोकांना मुलभूत हक्का पासुन वंचित ठेवणाऱ्या तलाठ्यावर त्वरित कारवाई करावी, वसई तालुक्यातील सरकारी जागेवरील पारंपारीक आदिवासीं पाड्यांची जागा कोणत्याही सरकारी किवा निमसरकारी संस्थेला वर्ग करू नये. भारतीय राज्य घटनेच्या आदिवासी पेसा कायद्या अंतर्गत कायम स्वरूपी सरकारी १७ पदांची नोकर भरती त्वरित करण्यासाठी शासनाकडे वसई तालुक्यातून प्रस्ताव सादर करावा. तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षामार्फत वन जमिनी व वनपट्टे मंजूर करणे जमिनीच्या पीक पाळण्याची नोंद करणे रेशन व्यवस्थेचे सर्वत्रीकरण महावितरण कडून होणारी फसवणूक बंद करणे वसई तालुक्यातील प्रकल्प ग्रस्तांसाठी नुकसान भरपाई चा मोबदला देणे, पेसा कायदा अंतर्गत रिक्त जागा भरणे इत्यादी विविध मागण्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षामार्फत उपविभागीय अधिकारी वसई यांच्याकडे मांडण्यात आल्या. सोमवारी सदरच्या विविध आदिवासी संघटनांमार्फत विविध शासकीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याची ही पहिलीच वेळ होती त्यामुळे शासकीय कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते.