नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. केजरीवाल यांना 10 लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने केजरीवाल यांनी अटक केली होती. यानंतर केजरीवाल यांनी या अटकेला आव्हान देणारी आणि जामीन मिळण्यासंदर्भातील अशा 2 स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 5 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकेवरील निकाल राखीव ठेवला होता. अखेर याप्रकरणी आज, शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी अरविंद केजरीवालांना जामीन मंजूर करण्यात आला. केजरीवाल यांना 10 लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार, अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाता येणार नाही. सरकारी फाईलवर सही करता येणार नाही. अनेक फाईलींपासून लांब राहावं लागणार आहे. तसेच, आवश्यतेनुसार ट्रायल कोर्टात हजर व्हावं लागेल आणि तपासात सहकार्य करावं लागेल. याशिवाय, मद्य धोरण घोटाळ्यासंबंधी चर्चा सार्वजनिक स्तरावर करता येणार नाही. या तपासात अडथळा आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करायचा नाही, अशा काही अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत. अरविंद केजरीवाल हे जवळपास 177 दिवसानंतर तुरूंगाच्या बाहेर येणार आहेत.

दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्विटर (एक्स) संदेशात म्हंटले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की देशात लोकशाहीचा पाया आजही भक्कम आहे. इतक्या दिवसांचा लढा आज सत्याच्या मार्गाने निघाला. अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी भावना केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून पक्की झाली असे पवार यांनी आपल्या संदेशात नमूद केलेय.