ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाला पालघर जिल्हापरीषद जुमानेल का? नियुक्ती न मिळाल्याने उमेदवारांमध्ये नैराश्य

जव्हार: पालघर सारख्या आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग महत्त्वाचा विभाग ठरतो. ह्या विभागातील अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो आहे. अशातच आरोग्यसेवक ५०% कोट्यातील उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे देखील कार्यक्षमपणे सामान्य जनतेला आरोग्य सेवा पुरवन्यात कुचकामी ठरत आहे. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याचा भिषण प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण ह्याच्याशी जिल्हा परिषद प्रशासनाला काही देणे घेणे नाही. प्रशासन ह्या भरती प्रक्रियेबद्दल पुरेसे गंभीर नाही. असं समजतय. तरी प्रशासनाच्या वेळकाढू पणाचा परिणाम फक्त जिल्ह्यातील सामान्य जनतेवरच नाही तर नियुक्ती च्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांवर पण होत आहे. ह्या उमेदवारांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. काही उमेदवार मोलमजुरी करुन दिवस काढत आहेत. परीक्षा होऊन ९ महिने; तर निकाल लागून ७ महिने झाले तरी अजून नियुक्ती न मिळाल्याने उमेदवार नैराश्यात गेले आहेत. 

मधल्या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसहिता, त्यानंतर हायकोर्टाची स्थगिती ही विघ्ने भरतीवर आली. आता हायकोर्टाने केस खारीज केली आहे. म्हणून ग्रामविकास विभागाने भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करून उमेदवारांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचे आदेश गेल्या बुधवारीच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना दिलेत. तरी देखील पालघर जिल्हा परिषद कासवगतीनेच आपली तत्परता दाखवत आहे. ही लाजीरवाणी बाब म्हणावी लागेल. राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषदांनी कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे व येत्या आठवड्यात उमेदवारांना नियुक्त्या सुद्धा देण्याचं नियोजन आखलं आहे. मात्र कोकण प्रशासकीय विभागातील पालघर वगळता रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग ह्या जिल्हा परिषदेच्या नियुक्त्या अंतिम टप्प्यात आहेत परंतू पालघर जिल्हा परिषदेत अजून काही उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणीच झालेली नाही. "जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या हाताला मारलेला लकवा आणि अंगात भरलेला थकवा" लवकर दूर होऊन ५०% कोट्यातील १११ आरोग्य सेवकांना ह्याच महिन्यात सर्व प्रकिया पुर्ण करत नियुक्त्या द्याव्यात आणि सामान्य जनतेवर उपकार करावेत. आता हेच बोलण्याची वेळ आली आहे.