नालासोपारा कारवाईनंतर बेघर कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी एक महिन्यात धोरण ठरवण्याचा शासनाचा निर्णय

वसई, २२ मार्च २०२५ – नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतींवर पालिकेने कारवाई केल्यानंतर बेघर झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, पुढील एक महिन्यात या संदर्भात बैठक लावली जाईल आणि धोरण ठरविले जाईल.

नालासोपारा पूर्वेतील अग्रवाल नगरीमध्ये सांडपाणी आणि कचराभूमीच्या आरक्षित जागेवर भूमाफियांनी ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. या इमारतींमधून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली गेली होती, आणि त्यांना या अनधिकृत इमारतींमध्ये घरे विकण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात सलग २४ दिवस कारवाई करून ४१ इमारती निष्काषित केल्या. या कारवाईमुळे अडीच हजाराहून अधिक कुटुंबे बेघर झाली आहेत.

नालासोपारा मतदारसंघाचे आमदार राजन नाईक यांनी विधीमंडळात या प्रकरणावर लक्षवेधी उपस्थित करून सरकारला प्रश्न विचारला. त्यांनी कल्याण डोंबिवलीतील ६५ इमारतींच्या पुनर्वसनासंदर्भातील सकारात्मक निर्णयांचा हवाला देत नालासोपाऱ्यातही पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली. आमदार पराग अळवणी यांनी देखील पुनर्वसन करण्याची मागणी केली, तसेच जमीन मालकाच्या संगनमताने ही बांधकामे झाल्याचा आरोप केला.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटले की, “पुनर्विकास करायचा असल्यास म्हाडा आणि सिडकोसह तपासणी करावी लागेल. महसूल मंत्र्यासोबत बैठक घेऊन विस्तृत धोरण तयार केले जाईल. धोरण ठरविल्यानंतर पुनर्वसनासाठी पुढील कारवाई केली जाईल.”

तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी यावर आदेश दिले की, “या विषयावर पुढील एक महिन्याच्या आत विस्तृत बैठक लावून तोडगा काढावा.” सामंत यांनी देखील या आश्वासनासह सभागृहात एक महिन्याच्या आत या विषयावर बैठक घेण्याचे सांगितले.

दरम्यान, नालासोपारा येथील ४१ इमारतींमधील बेघर झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाची प्रतीक्षा आता सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.