पंतप्रधान मोदींनी दिले निर्देश, यूपीएससीच्या लेटरल एंट्री जाहीरात रद्द करण्याचा आदेश

नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट (HS): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संघ लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) लेटरल एंट्रीच्या माध्यमातून थेट भरतीची जाहीरात रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससी प्रमुखांना पत्र लिहून ही जाहीरात रद्द करण्यास सांगितले आहे. याआधी विरोधी पक्षांसह, खास करून लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी लेटरल एंट्रीला विरोध केला होता आणि त्यात आरक्षण न देण्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससी चेयरमनला लिहिलेल्या पत्रात यूपीए सरकारच्या काळातील या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, वर्ष 2005 मध्ये वीरप्पा मोइली यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केंद्र सरकारकडे पहिल्यांदा लेटरल एंट्रीची शिफारस केली होती. 2013 मध्ये यूपीए सरकारने लेटरल एंट्रीद्वारे पदं भरणार असल्याचे जाहीर केले होते. जितेंद्र सिंह यांनी पत्रात यूआयडीएआय आणि पंतप्रधान कार्यालयात नियुक्त केलेल्या सुपर ब्यूरोक्रेसीचा उल्लेख केला आहे.

काँग्रेसची प्रतिक्रिया:
काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने विरोधी पक्षाच्या दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, "देशाच्या म्हणण्याला आता ऐकायला सुरुवात करा, कारण देश आपल्या मनाची गोष्ट विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून बोलतो."

राहुल गांधींचे आरोप:
राहुल गांधी यांनी मागच्या आठवड्यात यूपीएससीने 17 ऑगस्टला 45 पदांसाठी लेटरल एंट्रीद्वारे वॅकेंसी काढली होती, यावर टीका केली होती. विविध मंत्रालयात सचिव आणि उपसचिव पदांसाठी ही भरती होती, ज्यामध्ये आरक्षणाची व्यवस्था नव्हती. राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर आरोप करताना भाजपाला बहुजनांचा अधिकार हिसकावून घेण्याची आणि संविधान नष्ट करण्याची योजना असल्याचे म्हटले होते.