भारत आणि मलेशियामध्ये 'संपूर्ण धोरणात्मक भागीदारी' स्थापन करण्याचा निर्णय

दिल्ली, : भारत आणि मलेशियाने मंगळवारी त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना 'संपूर्ण धोरणात्मक भागीदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अनवार इब्राहिम यांच्या भेटीत करण्यात आली, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील काही वर्षांच्या तणावांनंतर संबंध सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

२०१० साली स्थापन झालेल्या धोरणात्मक भागीदारीला २०१५ मध्ये 'विस्तारित धोरणात्मक भागीदारी' (Enhanced Strategic Partnership) म्हणून उन्नती देण्यात आली होती. या नव्या स्तरावरील भागीदारीच्या निर्णयासह अनेक करार आणि सामंजस्य करारांवर दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये कामगारांची हालचाल, डिजिटल तंत्रज्ञान, संस्कृती, पर्यटन, क्रीडा, आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. मलेशियाच्या BRICS समूहात सामील होण्याच्या विनंतीवर देखील भारत सहकार्य करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील विद्यमान संघर्ष आणि तणाव यांसारख्या भू-राजकीय आव्हानांवर चर्चा केली. "मलेशिया हा भारताचा ASEAN आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात महत्त्वाचा भागीदार आहे," असे पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीनंतर सांगितले. "आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या आधारे नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटची स्वातंत्र्य आम्ही सुनिश्चित करतो आणि सर्व विवादांचे शांततामय निराकरण करण्याचे समर्थन करतो," त्यांनी पुढे नमूद केले.

भारतीय परराष्ट्र व्यवहार परिषदेत मंगळवारी संध्याकाळी बोलताना, मलेशियाचे पंतप्रधान अनवार इब्राहिम यांनी भारताच्या "अद्वितीय, बहुआयामी दृष्टिकोनाचे" आणि "प्राथमिकता आणि आव्हानांचे कुशल आणि हुशार विभाजन" यांचे कौतुक केले, ज्यातून मलेशियाने जागतिक संघर्षांशी निपटण्यासाठी शिकायला हवे, असे त्यांनी म्हटले.

"अटलांटिक महासागराला साम्राज्य विस्तार, भीषण वसाहतीकरण, आणि गुलामीचे काळेकुट्ट इतिहासाचे ओझे सहन करावे लागते. तर पॅसिफिक महासागर तणावांनी भरलेला आहे आणि तेथे थंड युद्धाच्या नव्या टप्प्याचे केंद्र बनले आहे. पण येथे भारतीय महासागरात, आम्ही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी स्थिर आणि लवचिक आधारभूत रचना तयार करू शकतो," असे इब्राहिम यांनी सांगितले.