महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना जर्मनीत रोजगाराची संधी! राज्य सरकार व बाडेन-युटेनबर्गमध्ये सामंजस्य करार कुशल वाहनचालक पुरविण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाची!

विरार :  महाराष्ट्रातील कुशल-अकुशल बेरोजगार युवक-युवतींना जर्मनी येथे अधिकृतरीत्या वाहनचालक म्हणून रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 10 हजार युवक-युवतींना जर्मनीत पाठविण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प असून; त्या दृष्टीने राज्य सरकारने योजना आखली आहे. त्यापुढील टप्प्यात यासह इतर क्षेत्रांतील कौशल्यधारकांनाही मोठ्या संख्येने ही संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे; जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण आणि आवश्यक कौशल्य सुधारणेचे निवासी मोफत प्रशिक्षण युवक-युवतींना त्यांच्याच जिल्ह्यात दिले जाणार आहे. याशिवाय जर्मनी येथे लागणारी सुरुवातीच्या काळातील मदतही महाराष्ट्र शासनाकडून दिली जाणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसई येथून देण्यात आली.

जर्मनी देशातील बाडेन-युटेनबर्ग या राज्यास महाराष्ट्रातून विविध क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी सामंजस्य करार झाला आहे. यात प्रामुख्याने वाहनचालकांचा समावेश आहे. सदर कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाकडे सोपवण्यात आलेली आहे. शासन निर्णयानुसार, मनुष्यबळ पुरविण्याबाबतच्या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यंत्रणा, प्रशिक्षण व्यवस्था व कार्यपद्धती निश्चित करण्यास शासन मान्यता देणण्यात आली आहे. तसेच याकरता जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय व तांत्रिक समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. यापैकी राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीत परिवहन आयुक्त सदस्य आहेत. तसेच उमेदवारांना आवश्यकतेनुसार कौशल्य वृद्धीसाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण देण्यासाठी ट्रेडनिहाय तांत्रिक समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. यात परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली वाहनचालक (बस, रेल्वे, ट्रक, हलकी व जड वाहने) या ट्रेडकरता समिती गठित करण्यात आलेली आहे.

कुशल वाहनचालक पुरविण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाची!

या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णय (क्र. कौशल्य 2024/प्र.क्र.51/एसडी-6 दिनांक 11 जुलै 2024)मधील कराराप्रमाणे बाडेन-यूटेनबर्ग या राज्यास कुशल वाहनचालक पुरविण्याची कार्यवाही परिवहन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच उमेदवारांस जर्मन भाषा येणे अनिवार्य असल्याने सदर जर्मन भाषा प्रशिक्षणाची कार्यवाही शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयात दिल्यानुसार उमेदवाराचा सर्व खर्च शासन करणार आहे.

जर्मनी व भारत या दोन्ही देशांतील वाहन चालकांकरिता असलेले नियम व अभ्यासक्रम तसेच इतर अनुषंगिक यात तफावत  आहे. त्यामुळे उमेदवारास आवश्यक प्रशिक्षण (लेफ्ट हँड ड्राईव्ह इत्यादी) देण्याबाबतची कार्यवाही व खर्चदेखील शासन स्तरावरून केली जाणार आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. त्याचा संकेतांक 202407111515455821 असा आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत जर्मनीत जाण्यासाठी इच्छुक वाहनचालकांनी शासनामार्फत जारी करण्यात आलेले क्यूआर कोडवर स्कॅन करून त्यावर दिलेल्या प्रवेश प्रक्रियाबाबतचा अर्ज भरावा. ऑनलाईन नोंदणी करण्याकरता http://https.www.maa.ac.in/GermanyEmployment या शासकीय संकेतस्थळाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसई यांनी केले आहे.

दरम्यान; ही योजना शासकीय आहे. त्यामुळे योजना राबविण्याकरता कोणत्याही संस्थेची किंवा व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. कोणत्याही संस्थेने किंवा व्यक्तीने या योजनेच्या लाभाकरता संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला बळी पडू नये. किंबहुना अर्ज भरताना तांत्रिक अडचण आल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-वसई कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आलेले आहे.