वसई-विरार महापालिकेच्या उपभोक्ता कर वाढीवर नागरिकांचा तीव्र विरोध

वसई: वसई-विरार महापालिकेने कचरा संकलनासाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जात असतानाही नागरिकांवर उपभोक्ता कर लादण्यात आल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय, या करात दरवर्षी ५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाची लाट उठली आहे.

महापालिकेने २०२१ पासून कचरा संकलनासाठी उपभोक्ता कर लागू केला होता. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार हा कर दरवर्षी ५ टक्के वाढविण्यात येत आहे. मात्र, नागरिकांचा असा प्रश्न आहे की महापालिकेचा वार्षिक खर्च १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असताना हा कर का लावला जात आहे?

वसई-विरार महापालिका स्थायी समितीचे माजी सदस्य व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपजिल्हाप्रमुख किशोर नाना पाटील यांनी या उपभोक्ता कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले, “महापालिकेचा घनकचरा प्रकल्प अद्याप व्यवस्थित कार्यान्वित झालेला नाही. त्यामुळे ही करवाढ नागरिकांवर अन्यायकारक ठरते.”

यासोबतच, पाणीपुरवठा लाभ कर व मलप्रवाह सुविधा लाभ कर यांच्या नावाखाली देखील कर वाढविण्यात आला आहे. या करांनी नागरिकांवर अधिक आर्थिक भार टाकल्याने तीव्र विरोध होत आहे.

आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी तातडीने पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक आणि महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी प्रस्तावित करवाढीचा फेरविचार करण्याची आणि यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

“महानगरपालिका प्रशासनाने करदाते आणि स्थानिक प्रतिनिधींचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करावी. या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जावा,” असे आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी नमूद केले आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शहरात कचऱ्याचे ढीग रस्त्यांवर, रहिवासी संकुलांमध्ये आणि आस्थापनांच्या आवारात दिसून येतात. नागरिकांनी या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

या वाढीव कराच्या विरोधात नागरिकांची प्रतिक्रिया तिव्र आहे. प्रशासनाने नागरिकांच्या हिताचा विचार करून करवाढीचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी केली जात आहे.