वसई विरार मनपाच्या 'आय' प्रभाग समितीत मालमत्ता हस्तांतरण घोटाळा उघडकीस

वसई : मुद्रांक शुल्क नोंदणी अधिनियम भंग करून बेकायदेशीर रित्या घरपट्टी हस्तांतरण केल्याची आठ प्रकरणे वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या 'आय' प्रभाग समिती मध्ये उघडकीस आली आहेत. माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीवरून शासनाचा महसूल बुडवून अधिकारी, कर्मचारी बेकायदेशीरपणे घरपट्टी हस्तांतरण करीत असल्याचे या प्रकरणांमधून सिद्ध झाले आहे. पालिका प्रशासन विनापरवानगी बांधकामांना अभय देत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले असताना, आता अशा स्वरूपाच्या विकासकांना अर्थपूर्ण सहकार्य करण्यासाठी विधी विभाग, घरपट्टी विभाग अग्रेसर झाले आहेत. 'आय' प्रभाग समितीत जनतेची व वित्तीय संस्थांची फसवणूक करून, शासनाचा महसूल बुडवून अशा स्वरूपाच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. रियल इस्टेट रेगुलेशन अँड डेव्हलपमेंट एक्ट २०१६ अन्वये विनापरवानगी बांधकामांची नोंदणी होत नाही.

तरीही, भ्रष्ट मार्गाने अशा सदनिकांना मालमत्ता कर आकारला जातो. नोंदणी व बांधकाम परवानगी असल्याशिवाय भोगवटा दाखला (ओ.सी.) दिला जात नाही. त्यामुळे अर्थातच मालमत्ता कर आकारणी होत नाही. असे असतानाही सिटी सर्वे क्रमांक १२१९, १२२० वरील आठ मालमत्ता हस्तांतरित केल्याचे आढळले आहे. येथील एम. बी. सर्विसेसच्या २६ सदनिकांना कुठलेही दस्त नसताना मालमत्ता कर आकरण्यात आलेला आहे. मुद्रांक अधिनियम, नोंदणी अधिनियम व रेरा अधिनियमाचा खुलेआम भंग करून मागील काही वर्षांपासून अशा नियमबाह्य प्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत. याची चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाच्या अश्या चुकीच्या धोरणामुळे बँका, आर्थिक वित्तीय संस्था आणि खरेदी करणारे सर्वसामान्य नागरिक यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होणार आहे. यापूर्वी नालासोपाऱ्यातील ४१ इमारतींचे प्रकरण ताजे आहे. अनेक संसार यामुळे उघड्यावर पडले होते. तरीही पालिका प्रशासनाने यातून बोध घेतलेला नाही.

सदर बाबत प्रभागाच्या नियंत्रण अधिकारी अर्चना दिवे यांना विचारणा केली असता, सदरच्या घरपट्टी हस्तांतर कशा झाल्या याची चौकशी करण्यात येईल त्याप्रमाणेच पुढील कारवाई होईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.