महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य, अन्य भाषाएं सीखना वैकल्पिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य है और सभी को इसे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं को सीखना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन मराठी का विरोध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह बयान ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान:
"मराठी भाषा महाराष्ट्र में अनिवार्य है; हर किसी को इसे सीखना चाहिए। इसके अलावा, यदि आप अन्य भाषाएं सीखना चाहते हैं, तो यह आपकी इच्छा है। हिंदी का विरोध और अंग्रेज़ी को बढ़ावा देना आश्चर्यजनक है। यदि कोई मराठी का विरोध करता है, तो वह सहन नहीं किया जाएगा," फडणवीस ने कहा।

विपक्ष का विरोध:
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और सरकार से आग्रह किया कि भाषा को थोपा न जाए।
उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, "आप इसे वैकल्पिक रख सकते हैं, लेकिन इसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। आप किसके कहने पर इस भाषा को राज्य पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं?"
वडेट्टीवार ने आगे कहा, "हम मराठी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, और यह जो तीसरी भाषा लाई जा रही है, उसे नहीं लाना चाहिए। मराठी बोलने वाले लोगों के अधिकारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए – यही हमारी मांग है।"

राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक राहुल अशोक रेखावार का बयान:
"महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य बोर्ड के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से मराठी और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा का शिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। यह निर्णय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे छात्रों को लाभ होगा," रेखावार ने एएनआई को बताया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए लिया गया है, इसका कोई राजनीतिक या सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है।