नालासोपाऱ्यातील आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत इमारतींवर महापालिकेकडून कारवाईला सुरुवात

नालासोपारा - वसई विरार पालिकेच्या प्रभाग समिती डी मधील आचोळे सर्वे नंबर 22 ते 32 83 मधील आरक्षित भूखंडावरील 41 अनधिकृत बांधकामावर आजपासून  कारवाईला सुरुवात करण्यात आली असून सर्वप्रथम धोकादायक असणाऱ्या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. यावेळी कारवाईला कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून पोलिसांकडून मोठ्या संख्यने इथे बंदोबस्त करण्यात आला होता. यासाठी पोलिसांनी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी, सीआरपीएफ अशी सर्व यंत्रणा तैनात ठेवण्यात आली आहे.

प्रभाग समिती 'डी' मौजे आजोळे सर्वे नंबर 22 ते 32 व 83 मधील डम्पिंग ग्राउंड व एसटीपी चा प्रक्रिया केंद्रासाठी आरक्षित भूखंडावर 2010 पूर्वी तत्कालीन सिडको प्राधिकरणाच्या कार्यकाळात 41 अनधिकृत इमारती बांधल्या आहेत याबाबत उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल झाली होती. अग्रवाल नगरी येथील भूखंड खासगी तर काही भूखंड कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित होते. २००६ मध्ये ही जमीन माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावली होती. २०१० ते २०१२ या कालावधीत या जमिनीवर बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून ४१ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. 

उपायुक्त सुभाष जाधव यांनी प्रसिद्ध पत्रकारद्वारे आधीच कारवाई होणार असल्याची माहिती  दिली होती. या कारवाईमुळे अंदाजे २ हजार कुटुंबे बेघर होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना वसई विरार शहर महानगरपालिकेने आव्हान केले होते की उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने निष्कासनाची कारवाई गुरुवारपासून करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आज कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे.