विरार : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) न भरल्याने वसई-विरार महापालिकेत ‘ठेकेदारी व्यवसाय` करणाऱ्या अनेक ठेकेदारांना वस्तू व सेवा कर आयुक्तांनी समन्स बजावल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. यातील अनेकांचा 30 लाखांपेक्षाही जास्त वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) थकित असल्याने या सर्वांना खरेदी आणि विक्री खातेवही, चलन पावती आणि 2017 पासून आजपर्यंतच्या ठेक्यांच्या कार्यादेशासोबत बँक स्टेटमेंट सादर करण्याचे सक्त आदेश या समन्समध्ये देण्यात आले आहेत. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील विकासकामे ठेकेदारांच्या माध्यमातून केली जातात. बहुतांश वेळा शहरातील काही ठेकेदारी परवाना नसलेल्या प्रभावशाली व्यक्ती छोट्या-मोठ्या ठेकेदारांचा परवाना घेऊन ही कामे करत असतात. त्या बदल्यात त्यांना पाच टक्के इतकी रक्कम मोबदला म्हणून दिली जाते. मात्र कामाच्या बिलातून संबंधित व्यक्तीने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरणे अपेक्षित असते. अनेकदा हा कर भरला जात नाही. त्यामुळे मूळ परवानाधारक ठेकेदारास समन्स बजावले जातात. तर अनेकदा संबंधित ठेकेदार वस्तू व सेवा कराची रक्कम अदा करण्यासाठी वस्तू व सेवा पुरवठादाराला अदा करत असतो. मात्र त्यांच्याकडून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) जाणीवपूर्वक भरला जात नाही. अशा वेळीदेखील परवानाधारकाला या बुडित कर वसुलीसाठी आयुक्तांकडून समन्स बजावले जातात. सध्या वसई-विरार शहरातील ‘टेंडर प्रक्रिया` चर्चेत आहे. त्यात आता बहुतांश ठेकेदारांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरला नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे वस्तू व सेवा कर आयुक्तांनी अनेकांना समन्स बजावले असल्याचे कळते. मे 2024 मध्ये बहुतांश ठेकेदारांना या नोटीस आलेल्या आहेत. मात्र यातील अनेक प्रस्थापित मोठे ठेकेदार व प्रभावशाली व्यक्तींनी छोट्या ठेकेदारांना संपवण्यासाठी जाणीवपूर्वक रचलेले हे षडयंत्र असल्याचा आरोप यानिमित्ताने होत आहे.