प्रभारी शाखा अभियंता नियुक्तीत गैरव्यवहार: राजकीय दबावात कनिष्ठ अभियंत्यांना बढती, कर्तव्य पूर्ततेची अद्याप गहा

विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियमबाह्य प्रभारी शाखा अभियंता (ठेका) पदी बढतीतील गैरव्यवहारावर आधीच आक्षेप घेण्यात आलेला असताना या अभियंत्यांनी नियुक्ती कालावधीपासून आजपर्यंत त्यांना आदेशित केलेली कामेच केलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. त्यामुळे या अभियंत्यांच्या नियुक्तीमागील हेतूवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेले आहे.

बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागातील तब्बल 16 कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने प्रभारी शाखा अभियंता (ठेका) पदी बढती देण्यात आलेली आहे. आस्थापना विभागाने 13 ऑगस्ट 2024 रोजी तशा आशयाचे आदेश काढून या सर्व अभियंत्यांची नियुक्ती प्रभागनिहाय बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागात केलेली होती. मात्र त्या आदेशांत प्रभारी शाखा अभियंता यांची कर्तव्य व जबाबदारी विषद करण्यात आलेली नव्हती. परिणामी 1 जानेवारी 2025 रोजी नव्याने आदेश काढून त्यांची कर्तव्ये व जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार, या अभियंत्यांनी नेमून दिलेल्या वॉर्डच्या विकासकामांना प्राधान्य देऊन प्रभाग समिती व संबंधित विभागांतर्गत विविध मालमत्ता आणि विविध विकासकामे करण्याकरता कार्यवाही करायची होती. महापालिकेच्या मालमत्तांची देखभाल व परीरक्षण करून ती सुस्थितीत  ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे.

तसेच प्रभाग समिती व संबंधित विभागांतर्गत प्रस्तावित 5 लक्ष खालील व 5 लक्ष वरील विकासकामांची अंदाजपत्रके प्रस्ताव तयार करणे व ही अंदाजपत्रके तपासून प्रमाणित करून उपअभियंत्यांमार्फत मंजुरीसाठी सादर करण्यासोबतच विभागांतर्गत निविदा, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यतेकरता प्रस्ताव व अन्य आवश्यक प्रस्ताव करणे आणि इतर काही कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. 

मात्र बहुतांश प्रभागांतील प्रभारी शाखा अभियंत्यांनी नियुक्ती आदेशापासून त्यांना नेमून दिलेली कामे केलेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार अर्जाद्वारे वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभागनिहाय मागविलेल्या माहितीत प्रभारी शाखा अभियंता (ठेका) यांनी उपअभियंता यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे सदरची माहिती अभिलेख स्वरूपात नसल्याचे स्पष्ट कळविण्यात आलेले आहे. यानिमित्ताने प्रभारी शाखा अभियंता (ठेका) पद बढती पुन्हा चर्चेत आली आहे.

वसई-विरार महापालिकेत शाखा अभियंता पदासाठी नियमानुसार कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना अनेक अभियंत्यांना या पदी बढती देण्यात आलेली होती. या नियमबाह्य नियुक्तीवर सुरुवातीपासून आक्षेप नोंदविण्यात आलेले आहेत. किंबहुना; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ अभियंत्यांकडून होणाऱ्या आर्थिक लाभाकरता त्यांची बढती या पदावर केल्याचे आरोप झालेले आहेत. या  नियुक्तीकरता प्रत्येक अभियंत्याकडून अंदाजित 50 हजार ते लाख रुपये घेतले गेल्याच्याही वावड्या आहेत. या बढतीदरम्यान शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभवाचे कोणतेही निकष पाळण्यात आलेले नाहीत. उलट राजकीय नेते व पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आत्यंतिक जवळच्या-खास मर्जीतील, त्यांना लाभ मिळवून देऊ शकतील, अशा अभियंत्यांनाच या पदावर बढती देण्यात आल्याचेही निरीक्षण अनेकांनी नोंदवलेले आहे. यातील काही अभियंत्यांकडे तीन ते चार प्रभागांचा कार्यभार सोपविण्यामागील गौडबंगालही उकललेले नाही. या अभियंत्यांची पालिकेतील प्रतिमा ही ‘फिक्सर` अशी आहे. अनेक कामांत कर्तव्यात कसूर करून दलालांचीच भूमिका वटवत असल्याने या अभियंत्यांच्या कामावर याआधीही हरकती घेण्यात आलेल्या आहेत. 

यातील काही अभियंत्यांच्या कामाच्या पद्धतीवरून आयुक्तांनीच मागे नाराजी व्यक्त केलेली होती. परिणामी या अभियंत्यांची आयुक्तांवरच राजकीय दबाव आणण्यापर्यंत मजल गेली होती. मात्र आयुक्तांनी हा राजकीय दबाव झुगारून त्यांना खासगीत खडेबोल सुनावले होते. परत असा उर्मटपणा केल्यास तुमची बदली ‘साईट पोस्टिंग`ला करेन, या भाषेत सज्जड दम दिला होता. त्यानंतरही पालिका वर्तुळत ‘फिक्सर` अशी प्रतिमा असलेल्या अभियंत्यांना आयुक्तांना बढती द्यावी लागली. यामागे आयुक्तांवर नेमका कुणाचा दबाव होता? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

विशेष म्हणजे; प्रभारी शाखा अभियंता पदी बढती मिळावी, याकरता या अभियंत्यांच्या बैठका वसईतील एका ‘मानकरी` नेत्याच्या कार्यालयात झाल्याची गोपनिय माहिती आहे. त्यांच्या अनुमतीनेच या सर्व अभियंत्यांना प्रभारी कनिष्ठ अभियंता पदी बढती देण्यात आलेली आहे. नियमात या पदासाठी तरतूद नसल्याने प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने असे तकलादू कारण देत या सर्व अभियंत्यांना शाखा अभियंता पदावर पावन करून घेतल्याने अनेकांनी आयुक्तांविरोधात नाराजीही व्यक्त केलेली होती. या बढती प्रक्रियेमुळे विकासकामे प्रभावित होऊन ठराविक व्यक्तींनाच त्याचा फायदा मिळणार असल्याने ही पदे निष्कासित करून या सर्व अभियंत्यांना पूर्वपदावर आणावे, अशी आग्रही मागणी  आता आयुक्तांकडे होत आहे.

प्रभारी शाखा अभियंता पदी बढती दिलेल्यांतील बहुतेक अभियंते अनेक वर्षांपासून ‘फिक्सर` म्हणून काम करत आहेत. यातील अनेक अभियंत्यांची ठेकेदारांसोबत भागीदारीत कामेही सुरू आहेत. अनेक जण ‘ऑफलाईन` कामे काढण्यात माहीर आहेत. लक्षणीय बाब म्हणजे यातील अनेकांकडे 20 लाख रुपयांच्या वरील गाड्या आहेत. या गाड्यांतून ते पालिकेत आले की, त्यांच्या बॅगा उचलण्याची कामे पालिकेचे वगळे कर्मचारी करतात. दीड-दीड लाखांचे दोन फोन हे लोक वापरतात. या सगळ्यांचा प्रमुख अभियंता तर सर्व विभागांतील ‘फिक्सर` आहे. त्याचा वृक्ष प्राधिकरण, नगर रचना, घरपट्टी व इतर विभागांतही वावर असतो. 

मुळात हे ठेका अभियंता शाखा अभियंता पदासाठी पात्र नसतानाही त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, ही अत्यंत गंभीर आणि नियमबाह्य बाब आहे. अभियंत्यांची शाखा अभियंता पदी नियुक्ती करताना कोणतेही स्पष्ट निकष लावण्यात आलेले नाहीत. त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यात आलेले नाही. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता किंवा डिग्रीची पूर्तता न करताच त्यांना पदभार सोपविण्यात आलेला आहे. या नियमबाह्य नियुक्तीमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याने अन्य अभियंत्यांवर अन्याय करणारी आहे. किंबहुना; अपात्र व्यक्तींना फायदा करून देणारी आहे. अशा नियुक्त्यांमुळे पात्रतायोग्य उमेदवारांवर अन्याय होतो आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता कमी होते. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणाने या गैरप्रकाराची तातडीने दखल घेऊन ही नियुक्ती रद्द करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. खेरीज; भविष्यात अशा अपारदर्शक आणि बेकायदेशीर प्रक्रियांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी भाजप विरार शहर मंडळ सरचिटणीस तथा माहिती अधिकार फेडरेशन जिल्हाध्यक्ष महेश कदम यांनी केली आहे.