वसई विरार महापालिकेच्या अधिकाऱ्याच्या घरातून ३२ कोटींची मालमत्ता जप्त; नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी निलंबित

वसई विरार :  शहर महानगरपालिका (VVCMC) चे नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. हैदराबादमधील त्यांच्या निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) घेतलेल्या कारवाईत ३२ कोटी रुपयांची रोख रक्कम, हिरेजडित दागदागिने व सोनं जप्त करण्यात आलं आहे. महापालिका आयुक्त अनिल पवार यांनी स्वाक्षरी केलेला निलंबन आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला.

रेड्डी यांच्यावर वसई पूर्व भागात बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या ४१ इमारतींच्या बांधकामाशी संबंधित असल्याचा आरोप असून, या प्रकरणी त्यांच्यावर विभागीय चौकशी होणार आहे. या इमारती बांधकामासाठी राखीव असलेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केंद्र आणि डंपिंग ग्राउंडच्या ६० एकर भूखंडावर उभारण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या इमारती याआधीच पाडण्यात आल्या आहेत.

ईडीने मागील आठवड्यात वसई-विरार आणि हैदराबादमधील १३ ठिकाणी छापे टाकले. हैदराबादमधील रेड्डी यांच्या घरी ८.६ कोटींची रोकड व सुमारे २३.२५ कोटींच्या मौल्यवान दागिन्यांची जप्ती करण्यात आली. त्यानंतर रेड्डी यांनी हृदयविकारासंदर्भात त्रासाची तक्रार केली असून, सध्या ते हैदराबादमधील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

"ते रुग्णालयातून डिस्चार्ज झाल्यावर त्यांचा जबाब नोंदवण्यात येईल आणि त्यानंतर चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर अटक प्रक्रिया सुरू होऊ शकते," अशी माहिती एका वरिष्ठ महापालिका अधिकाऱ्याने दिली.

रेड्डी यांनी २०१५ मध्ये VVCMC मध्ये सेवा सुरू केली होती आणि त्यानंतर त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक वाद निर्माण झाले होते. एप्रिल २०१६ मध्ये त्यांनी माजी नगरसेवक धनंजय गवडे यांना २५ लाखांची लाच देताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) त्यांना रंगेहाथ पकडलं होतं. त्यावेळी ४८ तासांहून अधिक काळ पोलीस कोठडीत राहिल्याने त्यांना जवळपास पाच वर्ष निलंबनाची शिक्षा भोगावी लागली होती. मात्र जून २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील एफआयआर रद्द करत त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले होते.

मार्च २०२५ मध्ये रेड्डी यांनी बेकायदेशीर इमारती उभारलेल्या भूखंडावरील सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठीच्या जागेचा प्रस्ताव बदलून तो गास गावात हलवण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानंतर त्यांनी बिल्डरांशी संगनमत करून भूखंड महाग दराने विकण्याचा कट रचल्याचा आरोप झाला आहे.

ही कारवाई राज्यातील नागरी प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.