VVMC : मालमत्ता कर भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत; नाहीतर भरावा लागेल शास्ती कर
वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्यांसाठी महत्वाचे : वसई-विरार महापालिकेचा मालमत्ता कर भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत मालमत्ता कर न भरल्यास प्रति महिना 2% शास्ती कर आकारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.

विरार - वसई-विरार महापालिकेचा मालमत्ता कर भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत मालमत्ता कर न भरल्यास प्रति महिना 2% शास्ती कर आकारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
वसई-विरार शहर महापालिका प्रशासन आपले महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी वसई-विरार शहर महापालिका आवाहन करत असते. मालमत्ता कर हा महापालिकांच्या उत्पन्नांचा प्रमुख स्रोत आहे.
वसई -विरार महानगरपालिका 2009 रोजी अस्तित्वात आली. या वेळी उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून महानगरपालिकेने मालमत्ता करावर भर देत शहरातील सर्वच प्रकारच्या आस्थापनांना घरपट्टी बंधनकारक केली होती. त्यावेळी करण्यात आलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणातुन, महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण आठ लाख 40 हजार 870 मालमत्ता नोंदणी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यात सात लाख 17 हजार 810 निवासी; तर केवळ एक लाख 23 हजार 60 वाणिज्य मालमत्तांची नोंद झाली आहे. मुळात शहरात असलेल्या मालमत्ता आणि पालिकेकडे असलेल्या मालमत्ता यात मोठी तफावत आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी मोठा तोटा निर्माण होत आहे. यासाठी पालिकेने पुन्हा मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सर्वेक्षण करण्यासाठी जीएसआय प्रणाली
वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता करांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रभाग समितींमधील वाणिज्य मालमत्तांचे सर्वेक्षण जीएसआय प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णयही वसई-विरार महापालिकेने घेतलेला आहे. त्यासाठी महापालिका स्थरावर निविदा प्रक्रिया राबवून त्याअंती सदरचे काम मेसर्स सीई इन्फो सिस्टीम लिमिटेड (MapmyIndia) यांना कार्यादेश देण्यात आलेले असून व्यावसायिक मालमत्ता सर्वेक्षण करण्याकरता आदेश देण्यात आलेले आहेत.
याशिवाय; जास्तीत जास्त नागरिकांनी मालमत्ता कर भरावा यासाठी वसई-विरार महापालिका 'अभय योजना' देखील राबवत असते. मात्र त्यांनतरही मालमत्ता करदात्यांचा आवश्यक प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिकेने शास्ती लावण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याआधी मालमत्ता कर भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अखेरची मुदत जाहीर केलेली आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षात आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या नेतृत्वात महापालिकेने 2780.81 कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिलेली होती. त्यानुसार महापालिकेने मालमत्ता करातून या वर्षी 336 कोटी 57 लाखांचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. प्रत्यक्षात पालिकेने 375 कोटींचे लक्ष्य प्राप्त करण्यात यश मिळविलेले आहे.
What's Your Reaction?






