कारागृहातील जातीय भेदभाव अयोग्य- सर्वोच्च न्यायालय,जेल मॅन्यूअलमध्ये सुधारणा करण्याचे दिले आदेश

नवी दिल्ली : कारागृहात खालच्या जातींच्या कैद्यांना स्वच्छतेची कामे आणि उच्च जातीच्या बंदिवानांना स्वयंपाकाची कामे देणे हा जातीय भेदभाव असून पूर्णतः अयोग्य आहे. हा प्रकरा राज्यघटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

कारागृहातील जातीय भेदभाव थांबविण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल जाहीर केला.

यासंदर्भात सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हाला सांगण्यात आले होते की, तुरुंगात उच्च जातीतील कैद्यांना स्वयंपाकासारखे काम दिले जाते. त्यांना यासाठी योग्य मानले जाते. हा स्पष्टपणे जातीवर आधारित भेदभाव आहे. काही जातींना खालचे मानून त्यांना स्वच्छतेचे काम दिले जाते. हे सर्व चुकीचे आहे आणि होऊ नये. राज्यघटनेत डॉ. आंबेडकरांनी यावर जोर दिला होता की कोणत्याही वर्गाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती त्याच्या दडपशाहीचा आधार असू शकत नाही. पूर्वी काही जमातींना गुन्हेगार म्हणणे योग्य नव्हते आणि आज त्यांना गुन्हेगारांच्या श्रेणीत टाकणे देखील योग्य नाही. आम्ही निर्देश देत आहोत की प्रत्येक राज्याने 3 महिन्यांत जेल मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करावी. कारागृहात जातीच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने मॉडेल जेल मॅन्युअलमध्ये लिहावे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायमूर्तींनी विशिष्ट जातींना गुन्हेगार मानणाऱ्या सर्व तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले. कैद्याची जात नोंदवण्यासाठी तुरुंगात कॉलम नसावा, असे कोर्टाने सांगितले. केंद्र सरकारने या निर्णयाची प्रत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना 3 आठवड्यांच्या आत पाठवावी असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.