नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकारकडून नवा 'नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग' (एनएमएनएफ)

दिल्ली - केंद्र सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवनवीन योजना राबवत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी (२५ नोव्हेंबर) कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयांतर्गत नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ) ही एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नैसर्गिक शेती म्हणजे रसायनमुक्त शेती. यात युरिया, डायमोनियम फॉस्फेट यांसारख्या कृत्रिम खतांऐवजी शेणखत, गांडूळ खत यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला जातो. प्रारंभी, जिथे जास्त प्रमाणात रासायनिक खते वापरली जातात अशा जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

ही योजना भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (बीपीकेपी) उपक्रमाचा विस्तार असून, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (२०१९-२०२४) याला सुरूवात झाली.

२२ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली

आजपर्यंत २२ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणले गेले आहे, आणि ३४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा स्वीकार केला आहे. त्यात बीपीकेपीअंतर्गत ४ लाख हेक्टर तर ‘नमामि गंगे’ योजनेअंतर्गत ८८,००० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. राज्य सरकारांच्या विविध उपक्रमांतर्गत १७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेती केली जात आहे. एनएमएनएफ योजनेचे उद्दिष्ट आणखी ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे आहे.

एनएमएनएफची वैशिष्ट्ये

नैसर्गिक शेतीसाठीच्या या मिशनमध्ये मागील योजनांच्या तुलनेत अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शाश्वत नैसर्गिक शेतीसाठी देशात एक इको सिस्टीम तयार करणे हेही या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. नैसर्गिकरीत्या उगवलेल्या रासायनिकविरहित उत्पादनांसाठी एक राष्ट्रीय ब्रॅण्ड तयार करण्याचा विचार आहे.

योजनेचा एकूण खर्च २,४८१ कोटी रुपये असून, त्यापैकी केंद्र सरकार १,५८४ कोटी रुपये तर राज्य सरकारे ८९७ कोटी रुपयांचे योगदान देतील.

नैसर्गिक शेतीमुळे लागवडीचा खर्च कमी होईल, जमिनीचे आरोग्य सुधारेल, तसेच हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल. शेतीत खते, कीटकनाशके यांचा वापर कमी होईल, ज्यामुळे आरोग्यविषयक धोकेही टळतील.यामुळे मातीतील सूक्ष्म जीवसृष्टी आणि जैवविविधतेत वाढ होऊन भविष्यातील पिढ्यांसाठी निरोगी जमीन उपलब्ध होईल, असे कृषी मंत्रालयाने नमूद केले आहे.