भ्रमनिरास : वसई-विरारकरांवर करबोझा! वसई-विरार महापालिकेचा 3926 कोटी 44 लाखांचा अर्थसंकल्प सादर

विरार : वसई-विरार महापालिकेने मागील 20 वर्षांत पाणीपट्टी व मालमत्ता करात कोणतीही वाढ केलेली नव्हती; यामागे जाणीवपूर्वक कोणते कारण आहे का? आतापर्यंत ही करवाढ 15 ते 20 टक्के इतकी असायला हवी होती, असा आक्षेप महालेखापालांनी नोंदवला होता. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा लाभ कर व मलप्रवाह सुविधा लाभकर याद्वारे अनुक्रमे पाच व सात टक्के इतकी करवाढ करण्यात आली आहे. मात्र अन्य महापालिकांच्या तुलनेत ही करवाढ मामुली आहे, असा खुलासा करत आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार यांनी वसई-विरारकरांच्या डोक्यावर करबाझो चढवला आहे. 

वसई-विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी आज (7 मार्च) दुपारी 2024-25च्या सुधारित 3538 कोटी 94 लाखांच्या अर्थसंकल्पासह सन 2025-26 चे 3926 कोटी 44 लाखांचा (अखेर शिल्लक 2 कोटी 40 लाखांसह) महापालिकेचा 15वा मूळ अर्थसंकल्प मंजुरीस्तव सादर केला. महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या नेतृत्वात पाचव्यांदा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. साहजिकच; नव्या कोणत्या नव्या घोषणा होतात, याबाबत वसई-विरारकरांना नेहमीप्रमाणेच या अर्थसंकल्पाचे कुतुहूल होते. प्रत्यक्षात अनपेक्षित करवाढीमुळे वसई-विरारकरांचा प्रभनिरास झाला आहे. 

मालमत्ता करवाढीच्या दृष्टीने वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने वाणिज्य मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत 92,163 इतक्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण महापालिकेने केलेले आहे. पैकी 51,265 मालमत्तांना विशेष कर आकारणी नोटी बजावण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे विशेष कर आकारणी नोटीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त 100 ते 125 कोटी रुपयांची मालमत्ता करवाढ महालिकेने अपेक्षित धरली आहे, अशी माहिती आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी दिली. 
 
आतापर्यंत वसई-विरार महापालिकेने मालमत्ता कर अथवा पाणीपट्टीत करवाढ केलेली नव्हती. या वेळी मात्र पाणीपुरवठा लाभ कर म्हणून निवासी मालमत्तांकरता 5 टक्के करवाढ करण्यात आली आहे. करयोग्य मूल्याच्या रकमेवर ही वाढ करण्यात येणार आहे. तर वाणिज्य मालमत्तांकरता ही करवाढ 7 टक्के असणार आहे. सोबतच; मलप्रवाह सुविधा लाभकर म्हणून निवासी मालमत्तांवर 5 टक्के करवाढ असणार आहे. तर वाणिज्य मालमत्तांकरता ही करवाढ 7 टक्के असणार आहे. ही करवाढही करयोग्य मूल्याच्या रकमेवर आकारली जाणार आहे. या करांमार्फत महापालिकेने 63.88 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. यात अनुक्रमे निवासी मालमत्तांतून 30.30 कोटी; तर वाणिज्य मालमत्तांतून 33.58 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. 

वसई-विरार महापालिकेने 2022-23 या वर्षात 372.83 कोटी; 2023-24 या वर्षांत 345.62 कोटी तर 2024-25 या वर्षात 7 मार्च 2025 पर्यंत 330.98 कोटी मालमत्ता कर वसुली केलेली आहे, अशी माहितीही आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार यांनी दिली आहे. दरम्यान; मालमत्ता करवाढीच्या अनुषंगाने महापालिका विविध कार्यवाही करत आहे. यात दरसुधारणा, निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक असे मालमत्तांचे प्रकार, प्रस्तावित मालमत्तांचे प्रकार, मोकळ्या भूखंडांवरील कर आकारणी अशा उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. यातून पालिकेने मालमत्ता उत्पन्नात 50-75 कोटींची वाढ अपेक्षित धरली आहे. महापालिकेने मालमत्ता कराकरता 5.34 कोटींचे लक्ष्य ठेवल्याचेही ते म्हणाले.

दरम्यान; पूरस्थिती कमी करण्याकरता पालिकेच्या वतीने धारण तलाव व अन्य कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय; पावसाळापूर्व व पावसाळ्यानंतर शहरांतील रस्त्यांवर पडत असलेल्या खड्ड्यांमुळे पॅचवर्क कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतात. रस्त्यांवरील वरच्या वरची दुरुस्ती टाळण्यासाठी 51 ठिकाणे निश्चित केली आहेत. याकरता पालिकेने 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात शहरांतर्गत रस्त्यांचा समावेश असून, शहराबाहेरी पाच रस्त्यांच्या कामाकरता सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. 

नगररचना विभागाकडे इमारत विकास कामांच्या परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या विकास निधी, छाननी शुल्क, प्रशमन आकार, अतिरिक्त चटई क्षेत्र या बाबींपासून महानगरपालिकेस उत्पन्न प्राप्त होते. सदरच्या रकमा या सीसी देताना महानगरपालिकेत जमा केल्या जातात. याद्वारे महापालिकेने 2025-26 मध्ये सुमारे 75 कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित असल्याची माहिती अनिलकुमार पवार यांनी दिली.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात महानगरपालिकेची 7 रुग्णालये, 2 माता बालसंगोपन केंद्रे, 21 नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 15 हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना व 32 आयुष्यमान आरोग्य मंदिर स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यातून महापालिका क्षेत्रातील सर्व नागरिक आरोग्य सुविधा घेत आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रातील  रुग्णांची आवश्यकता लक्षात घेता महानगरपालिकेने नव्याने डायलेसिस सेंटर उभारणी केली आहे. महानगरपालिकेत डायलेसिसचे 12 मशीन आहेत. 2023-24 या वर्षात साधारण 5276 रुग्णांनी डायलेसिसचा लाभ घेतला आहे. महानगरपालिकेची 7 रुग्णालये, 2 माता बालसंगोपन केंद्रांमार्फत बाह्यरुग्ण सेवा, प्रसूती सेवा, विविध शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी इत्यादी सेवा पुरविल्या जातात. तसेच गरोदर माता आरोग्य तपासणी, टेलि कन्सल्टेशन, लसीकरण, आरोग्यबाबात जनजागृती, रुग्णांची तपासणी, मोफत औषधे, तपासणी, रक्तचाचणी अशा विविध उपाययोजनांकरता म्हणजेच एकूण रुग्णालय व्यवस्थापनासाठी 2025-25 मध्ये 88 कोटी 51 लाख इतकी तरतूद प्रस्तावित केली आहे.

याशिवाय; कॅन्सर निदान केंद्र, शवविच्छेद केंद्रांची संख्या वाढविणे, आयुर्वेदिक उपचार केंद्र आणि औद्योगिक कामगारांच्या आजार निदानासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा मानस असल्याचे आयुक्त म्हणाले. सोबतच एसआरए योजनेची माहिती प्राप्त करू इच्छित असलेल्या नागरिकांच्या मदतीकरता पालिका स्तरावर दोन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे व क्लस्टर डेव्हल्पमेंटकरता संस्था नियुक्त या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे ते म्हणाले. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा योजना व मलःनिस्सारण योजना यासाठी भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत.

 सदर अंदाजपत्रक सादर करतेवेळी महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी इंद्रजीत गोरे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मनोज पवार, लेखाधिकारी मिलिंद पाटील व संजय पाटील, वरिष्ठ लिपिक भूषण वाघ, महानगरपालिकेच्या अन्य विभागांचे विभागप्रमुख तसेच इतर अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांच्या वतीने हा अर्थसंकल्प आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार यांना सादर करण्यात आला.