नवी दिल्ली : राज्यात डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांना तोंड देण्यासाठी तसेच नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक रहिवाशांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. त्यामुळे याभागात भिती आणि दहशतीवर मात केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली डावी कडवी विचारसरणी प्रभावीत क्षेत्राच्या सुरक्षा व विकासाबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यात २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले आहे. सशस्त्र माओवादी कॅडरची संख्या २०१३ मध्ये ५५० होती, ती २०२४ मध्ये अवघी ५६ झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात ९६ सशस्त्र माओवादी मारले गेले, १६१ पकडले गेले आणि ७० जणांनी आत्मसमर्पण केले, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. अबुझमाड ते एमएमसी झोनपर्यंतच्या माओवाद्यांच्या विस्तार योजनेलाही मोठा धक्का बसला आहे. या कार्यकाळात एकाही व्यक्तीची माओवादी संघटनांमध्ये नव्याने भरती झालेली नाही. सुरक्षा दलाचा सदस्यही शहीद झाला नाही. माओवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या अबुझमाडला लागून असलेल्या भामरागड परिसरातील एकूण १९ गावांनी माओवाद्यांना गावात येण्यास बंदी घातली आहे. हे आमच्या विकास धोरणाचे मोठे यश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. माओवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत केंद्र सरकार आणि शेजारील राज्य छत्तीसगड यांच्या धोरणांना महाराष्ट्र शासनाचा संपूर्ण पाठिंबा असेल, अशी ग्वाही देतानाच स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार योजना राबवून डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांचा सामना करून याभागातील भीती, दहशतीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. गर्देवाडा सारख्या संवेदनशील भागात प्रथमच एसटी बस सेवा सुरू झाली. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्हा ७१.८८ मतदान टक्केवारीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल होता. माओवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅनर आणि पोस्टर्सद्वारे लोकांना मतदान न करण्याचे आवाहन केले होते. पण ते नाकारून लोकांनी बॅनर आणि पोस्टर्स फाडून ते जाळले आणि लोकशाहीवर आपला विश्वास व्यक्त केल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. नक्षलग्रस्त भागात रस्ते पायाभूत सुविधा, इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी विकास कामे झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथे २० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे १० हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. सूरजागड इस्पात लिमिटेड १० हजार कोटी रुपये खर्चून अहेरी तहसीलमध्ये एकात्मिक स्टील प्लांटची स्थापना करणार आहे. यामुळे आणखी सात हजार स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. सूरजगड खाण १० दशलक्ष टन वार्षिक क्षमतेसह कार्यरत आहे. नक्षलग्रस्त भागात राज्य शासनाने गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी आणखी सहा लोह खाणींचा लिलाव केला आहे. आदिवासी तरुणांमधील कौशल्य विकासाला चालना मिळण्यासाठी टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या सहकार्याने गडचिरोलीमध्ये संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रशिक्षण यासाठी एक अत्याधुनिक केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये त्याचे उद्घाटन झाल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. हे केंद्र वर्षाला ४८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणार आहे. महाराष्ट्राला सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य आणि नक्षलग्रस्त भागात अधिक एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल अतिरिक्त तैनात करणे आणि नवीन पदांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून याकामी नेहमीच सहकार्य आणि पाठिंबा मिळत आहे. तो यापुढेही कायम राहील, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च २०२६ पर्यंत संपूर्ण देशातून माओवाद संपवण्याची शपथ घेतली आहे त्याला महाराष्ट्राची साथ असेल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.