मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला तिजोरीतून मोठा खर्च; लोकप्रिय योजनांवर ब्रेकच्या चर्चा

मुंबई, 6 फेब्रुवारी 2025 : राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाटामुळे अनेक लोकप्रिय योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. शिवभोजन आणि आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजनांच्या भवितव्यावर सरकार विचार करत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वित्तीय तूट भरण्यासाठी सरकार काही योजनांवर ब्रेक लावणार असल्याच्या चर्चांदरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला प्रसिद्धी देण्यासाठी तीन कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येईल, असे निर्णय घेतले गेले आहेत.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'मुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना 10500 रुपये दिले गेले असून, आतापर्यंत 7 हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. योजनेची प्रसिद्धी सोशल आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महायुतीने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ 17 जागा मिळवल्या होत्या, पण 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरू केली गेली. यामध्ये महिलांना 1500 रुपये मिळतात.

आतापर्यंत 5 हप्ते आणि निवडणुकीनंतर 2 हप्ते दिले गेले आहेत. योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 200 कोटी रुपयांचा माध्यम आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यानुसार, सोशल आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे प्रचारासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन आहे.

तथापि, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे अनेक योजनांवर ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. त्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुलींचे मोफत उच्च शिक्षण, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आणि इतर लोकप्रिय योजनांसाठी खर्चाच्या व्यवस्थेवर विचार केला जात आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करेल, मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी 1800 कोटी, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी 1300 कोटी, आणि मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 14 हजार 761 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

सरकारच्या अशा दृष्टीकोनातून, योजनेच्या भवितव्यावर मोठे निर्णय घेतले जाणार आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.