वसई विरारकरांवर करवाढीची टांगती तलवार कायम; राजकीय पक्षांचा तीव्र विरोध

वसई: वसई विरार शहर महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पाणी पट्टी आणि मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या करवाढीला विरोध दर्शविण्यासाठी नुकतीच पालिकेची पहिली सर्वपक्षीय बैठक पार पडली, परंतु यावर अजूनही तोडगा निघू शकला नाही.

अर्थसंकल्पात पाणी पट्टी करात २५ टक्के आणि मालमत्ता करात ५ ते ७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही करवाढ १ एप्रिलपासून लागू होणार होती. मात्र, विविध राजकीय पक्ष व नागरिकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला असून करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. काही पक्षांनी आंदोलनाचेही इशारे दिले होते.

या परिस्थितीत पालिकेने करवाढीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आणि सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीत महापालिकेचे उपायुक्त (करसंकलन) समीर भूमकर, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी इंद्रजीत गोरे, कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा) सुरेंद्र ठाकरे यांच्यासह बहुजन विकास आघाडी, मनसे, भाजपा, शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या करवाढीला अन्यायकारक ठरवून ती रद्द करावी अशी मागणी केली. नागरिकांवर होणाऱ्या आर्थिक भाराची चिंता व्यक्त करत, शहरातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. तसेच, शासनस्तरावरून अधिक अनुदान मिळवण्याच्या बाबतीतही सूचना करण्यात आल्या.

सूचना व हरकती:
बैठकीत विविध पक्षांनी दिलेल्या सूचना व हरकती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदविल्या आहेत. उपायुक्त (कर संकलन) समीर भूमकर यांनी सांगितले की, या सूचना व हरकतींवर विचार करून पुढील प्रक्रिया पार पडली जाईल.

राजकीय प्रतिक्रिया:

• नारायण मानकर, माजी महापौर: "सर्वसामान्य नागरिकांना या करवाढीचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे आम्ही याला विरोध करतो. पालिकेने इतर उत्पन्नाचे मार्ग शोधावेत."

• जॉन परेरा, आम आदमी पार्टी: "पालिका स्थापन होऊन १५ वर्षे झाली. त्या काळात नागरिक कर भरतात, पण पालिकेने आम्हाला योग्य सोयीसुविधा दिल्या नाहीत. त्यामुळे या करवाढीला विरोध आहे."

• भाजपा: "कर वाढ करण्याआधी पालिकेची थकीत रक्कम वसूल करावी."

अद्यापही करवाढीचा अंतिम निर्णय घेतला गेलेला नाही. त्यामुळे पाणी पट्टी आणि मालमत्ता करवाढीची टांगती तलवार नागरिकांवर अजूनही कायम आहे.