वसई-नालासोपारा : नालासोपारा पूर्वेतील अग्रवाल नगरी येथे झालेल्या ४१ अनधिकृत इमारती बांधकाम घोटाळ्याचा तपास आता सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) करत आहे. पालिका अधिकार्‍यांची संलिप्तता आणि भूमाफियांच्या कनेक्शनवर संशय व्यक्त होत आहे.

आता, ४१ इमारतींच्या अवैध बांधकामांच्या संपूर्ण घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ईडीने सोमवारी जागा मालक अजय शर्मा यांची ७ तासांची चौकशी केली. या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करत, इमारतींना संरक्षण दिल्याचा आरोप पालिका अधिकार्‍यांवर करण्यात आले आहे. या प्रकरणात ज्या बॅंक खात्यांमध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण झाली आहे, त्याची माहिती गोळा केली जात आहे.

या इमारतींच्या कारवाईनंतर सुमारे २,५०० कुटुंबं बेघर झाली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झाला आहे. यामुळे वसई-नालासोपारा क्षेत्रातील विकास प्राधिकरणाची भूमिका अधिक विचाराधीन होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने या इमारती अनधिकृत ठरवून त्यांच्या निष्कासनाचे आदेश दिले होते. वसई विरार महापालिकेने या ४१ इमारतींवर कारवाई करून त्या जमीनदोस्त केल्या. तथापि, भूमाफिया आणि बिल्डरांचे कनेक्शन स्पष्ट होत असले तरी अद्याप काही बिल्डरांविरुद्ध कारवाई केली गेलेली नाही.

काय आहे प्रकरण?

नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरीतील ३० एकर भूमीवर भूमाफियांनी बळकावून ४१ अनधिकृत इमारती उभारल्या होत्या. २००६ मध्ये माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्यांच्या पुतण्याने या जमिनीवर बनावट बांधकाम परवानगी तयार केली होती. २०१२ पर्यंत या इमारती बांधल्या गेल्या, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने संबंधित इमारतींवर कारवाईचा आदेश दिला.

शिवाय, अजय शर्मा यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर २०२२ मध्ये १२ इमारतींवर गुन्हा दाखल झाला, परंतु अद्याप ४ इमारतींच्या बिल्डरांविरुद्ध कारवाई बाकी आहे.

ईडीची चौकशी सुरु

सक्तवसुली संचलनालयाने या संपूर्ण घोटाळ्याची स्वतःहून चौकशी सुरू केली आहे, आणि लवकरच पालिका अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी समोर येणे आवश्यक होणार आहे.