विजय लक्ष्मी नगर ४१ इमारती प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार

वसई : वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील आचोळे येथील आरक्षित भूखंडावर बांधण्यात आलेले 'विजय लक्ष्मी नगर' भुईसपाट झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेच्या तोडक  कारवाईमुळे अनेक संसार उघड्यावर आलेले आहेत. गरीब व सर्वसामान्य सदनिकाधारक यांना दैनंदिन जगणे कष्टप्रद व वेदनादायी ठरले आहे. या बेघरांची पालिकेने कुठलीच पर्यायी व्यवस्था न करता त्यांना मरण यातना सोसण्यासाठी सोडून दिले.  यांस पूर्णतः महानगरपालिकेचे संबंधित कार्यकाळातील भ्रष्ट अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष कुलदीप वर्तक यांनी केला असून सदर अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची लेखी मागणी पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात आचोळे सर्वे क्रमांक २२, ३४ व ८३ येथे महानगरपालिकेच्या आरक्षित जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे झाली. ही बांधकामे निष्कासनाची प्रक्रिया सुरू आहे. सदर कारवाईमुळे सर्वसामान्य व गरीब संसार रस्त्यावर आले आहेत. याकरीता जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी , कर्मचारी यांच्या विरोधात कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. 

वसई विरार महापालिकेने सार्वजनिकरित्या आरक्षित केलेल्या सदर भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली. सदर बांधकामाबाबत महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी ,कर्मचारी यांच्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे अशा बांधकामात सदनिका विकत  घेण्याऱ्यांची फसवणूक झाल्याने त्यांचे व त्यांच्या परिवाराचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे तसेच त्यांची मोठी आर्थिक हानी झाली आहे.  हजारो संसार रस्त्यावर आले  आहेत. या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनाबाबत मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे., त्यामुळे ही बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या व त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.  

मागील कालावधीत १४८१ अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी एमआरटीपी अंतर्गत नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत सदर बाबत कार्यवाहीसाठी पोलीस प्रशासनाकडे ३८४ प्रकरणे एमआयटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत परंतु ९४४ प्रकरणे  कार्यवाहीसाठी प्रलंबित आहेत. त्याची पोलीस आयुक्तांनी दखल घ्यावी. तसेच सन २०२५ पासून वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या विकासाकावर व सदर बांधकामावर जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या  अधिकाऱ्यांवरही नियमानुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी जेणेकरून बेकायदा बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणतील व सर्वसामान्यांची फसवणूक टळू शकेल. 

तात्कालीन वसई विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग समिती 'ड' सहायक आयुक्त, प्रभाग समितीचे अतिक्रमण विभागातील अधिकारी,कर्मचारी हे या बेकायदा बांधकामास पूर्णतः जबाबदार आहेत. या सोबतच बेकायदा बांधकामधारक यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तसेच EOW अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे. तरीही, ही कारवाई पुरेशी नाही. सदरच्या निष्कासनाच्या कारवाईमुळे अनेक गरीब कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. त्यांची जन्मभराची कमाई नष्ट झाली आहे. संपूर्ण प्रकरणात सदनिका धारकांचा काय कसूर ? त्यामुळे सदनिका धारकांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून नैसर्गिक न्याय मिळणे अपेक्षित असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

१) कारवाईमुळे शेकडो लोकं रस्त्यावर आले ही वस्तुस्थिती आहे. मालमत्ता खरेदी करताना याची खतरजमा करून घेणे आवश्यक आहे. तरी याबाबत निश्चितच आपल्या स्तरावरुन चौकशी व दोषीवर कारवाई केली जाईल. अशी माहिती पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे यांनी दिली. 

२) तक्रारी निवेदन आपल्याकडे प्रक्रिये प्रमाणे येईलच. घटनेची योग्य चौकशी होईल. त्याप्रमाणे आवश्यक कारवाई केली जाईल.अपर पोलीस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे यांनी प्रतिकिया दिली.