मुंबई:जलजीवन मिशन अंतर्गत विविध तालुक्यातील कामांतील अडथळे दूर करण्यात येतील असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासह संयुक्त आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

पाणीपुरवठा विभागातील विविध जिल्ह्यातील कामांचा आढावा मंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी पाणीपुरवठा योजनानिहाय बैठकीस नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार नितेश राणे, आमदार शहाजी बापू पाटील, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सहसचिव अमन मित्तल, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या आयुक्त परमित कौर उपस्थित होते. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुकानिहाय पाणीपुरवठा योजनाबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. या तालुकानिहाय झालेल्या बैठकीस संबंधित तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुसे यांनी मालेगाव तालुक्यातील दाभाडी व बारा गाव पाणी योजनाचे जलजीवन अंतर्गत सुधारित कामे तसेच तालुक्यातील पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या गावांबाबत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही बाबत माहिती घेतली.

जलजीवन मिशन अंतर्गत 119 योजना 100% पूर्ण

कणकवली, देवगड व वैभववाडी तालुक्यातील 260 गावांसाठी 248 योजना मंजूर करण्यात आले आहे. 119 योजना 100% पूर्ण झाल्या असून 'हर घर नल से जल' म्हणून घोषित करणे बाकी आहे. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीने ठराव घेणे गरजेचे आहे. आत्तापर्यंत 13 गावातील 8748 कुटुंबांना 'हर घर से जल' साठी घोषित करण्यात आले आहे. 248 पैकी काही कामाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने योजनेतील कामांचे सर्वेक्षण करून सुधारित कामाचे आदेश देण्यात येईल.

शिरभावी व 19 गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी सौर ऊर्जा

शिरभावी व 19 गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर पंधरा वर्षे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून चालविण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित होणे गरजेचे होते पण जिल्हा परिषदे कडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सदर योजना चालू ठेवण्यासाठी अडचण निर्माण झाली. योजना कार्यान्वित ठेवण्यासाठी झालेल्या 41 कोटी रुपये खर्चाची मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे. सदर पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी विशेष बाब म्हणून या निधीस मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करण्यात येणार आहे. यातील 70 टक्के खर्च वीज बिलावर होत असल्याने पाणीपुरवठा योजनांवर सौरपंप वापरल्यास सौर ऊर्जेमुळे खर्च कमी होणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.