पाचूबंदरात तिवरांची कत्तल करून माती भराव

वसई : वसईतील पाचुबंदर येथे काही अज्ञात व्यक्तीनी व्यावसायिक हेतूपोटी येथील कांदळवनाची कत्तल करून त्यावर बेकायदेशीर रॅबिट, माती भराव करण्यात आल्याच्या तक्रारी उपविभागीय अधिकारी, वसई यांच्याकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. पाचूबंदर समुद्रकिनाऱ्या लगत किनारा हॉटेल नजीक अज्ञातांनी शासकीय जमीन गिळंकृत करण्यासाठी तिवरांची मोठ्या प्रमाणात तोड करून पत्र्याचे कुंपण तयार केले आहे. कत्तल केलेली झाडे येथील समुद्र किनारी फेकून देण्यात आली आहेत. या भागात शासकीय जमिनीचे क्षेत्र तसेच कांदळवने व्यावसायिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात चढाओढ सुरू आहे. मागील काळात यामुळे परिसरात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही वने पक्षी, जलचर यांची निवासस्थाने आहेत. 'इको सिस्टम'ला बाधित ठरणाऱ्या अशा स्वरूपाच्या नैसर्गिक हानी भविष्यात समुद्रामुळे या भूप्रदेशाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणार आहेत.

कायदेशीर तरतुदीनुसार पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अन्वये कांदळवन नष्ट करणे दंडनीय गुन्हा आहे. दोषी आढळल्यास पाच वर्षां पर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयां पर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका क्रमांक ८७/२०१३ नुसार, कांदळवन व पाणथळ जागेचे संरक्षण करण्याचे तलाठी आणि महसूल यंत्रणेचे प्रथम कर्तव्य असल्याबाबत  न्यायालयाचे आदेश आहेत परंतु, जिल्हा व तालुकास्तरावर समित्या नेमलेल्या असतानाही कांदळवणाचे संरक्षण करण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत.तहसीलदार वसई यांनी एका शासकीय परिपत्रकात मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना अश्या स्वरूपाच्या शासकीय जागा वाचवण्यासाठी मार्गदर्शनपर सक्त सूचना दिलेल्या होत्या. दि. ४ डिसेंबर २०२३ रोजी हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. 

शासकीय जागा वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. तशा स्वरूपाचा शासन आदेश यापूर्वी पारित केलेला आहे मात्र, मागील काही वर्षांपासून वसईतील पाणथळ, आरक्षित शासकीय जागा भुमाफीयांनी मोठ्या प्रमाणात गिळंकृत केलेल्या आहेत. सदर भू माफियांच्या संरक्षणासाठी महसूल विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी आर्थिक देवाण घेवाण करीत असतात. परिणामी अशा जागांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे, झोपड्याचं साम्राज्य पसरलेलं आहे. सदर माफिया शासकीय जागेचे उघड विक्री करून आर्थिक व्यवहार करत असतात. परिणामी कांदळवने, खार जमिनी नष्ट झालेल्या आहेत.पाचूबंदर येथील अशा स्वरूपाचे बेकायदेशीर माती भराव व कांदळवनाच्या कत्तली प्रशासन थांबवू शकते का? तसेच दोषी विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तजवीज होणार का? असे प्रश्न येथील स्थानिकांनी या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केले आहेत.

याबाबत उपविभागीय कार्यालय वसई तथा कांदळवन संरक्षण समिती येथे विचारणा केली असता, वरिष्ठ लिपिक विनोद पवार यांनी सदर प्रकरणी दाखल तक्रारीवरून प्रत्यक्ष जागेचा स्थळ पंचनामा करून कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.