वकिलांच्या बेमुदत आंदोलनाने लाल फीतशाही हादरली

विरार:मालोंडे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जमीन वसई न्यायालयाच्या नावे करण्यासाठी, न्यायालयासाठी सुसज्ज व प्रशस्त इमारत बांधण्यासाठी आणि न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी "वसई न्यायालय इमारत समिती" च्या माध्यमातून वसईतील नामवंत वकील संघटनांनी एकत्र येऊन मोठे आंदोलन उभे केले आहे. यामुळे वसई न्यायालयासाठी सुसज्ज व प्रशस्त इमारत बांधण्याच्या मार्गातील एक मोठा अडसर आता दूर होण्याच्या मार्गावर आहे. याचा फायदा वसई विरार मधील तब्बल २५ लाख लोकसंख्येला होणार असून यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होणार आहे.
वाढत्या शहरीकरणाबरोबर वसई विरार शहराची लोकसंख्या देखील प्रचंड वेगाने वाढलेली आहे. त्याचबरोबर वसई कोर्टात दाखल होणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी दाव्यांच्या संख्येत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. आजमीतिला वसई न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दिवाणी व फौजदारी दाव्यांची एकत्रित संख्या लक्षात घेतली तर सुमारे ६० ते ७० हजार दावे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात हा आकडा याच्या तीन पट देखील असू शकतो असे काही ज्येष्ठ विधीज्ञांचे म्हणणे आहे.
सध्या वसई न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या अवघी ११ आहे. प्रलंबित दाव्यांची संख्या पाहता या दाव्यांचा जलद निपटारा होण्यासाठी किमान ४० न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर दाव्यांचे कागदपत्र ठेवण्यासाठी सध्याच्या कोर्टात जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे दाव्यांच्या फायली वारंवार गहाळ होत असल्याचे चित्र नित्याचे झाले आहे. कोर्टाच्या आवारात जनरेटरची सुविधा नसल्याने विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लाल फीतशाहीच्या संथगती कारभाराचा फटका बसल्याने मालोंडे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील जागा वसई न्यायालयाच्या नावे करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या "वसई न्यायालय इमारत समिती" पुढील अडचणीत वाढ झाली होती. त्यामुळे या सरकारी कारभाराला आणि लाल फीतशाहीला जाग आणण्यासाठी वकिलांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
सध्या वसई न्यायालयातील कोर्टरूमची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली असून सर्वत्र फायलींचे मोठ मोठे ढिगारे लागल्याने केवळ पक्षकारच नव्हे तर खुद्द वकिलांना देखील कोट रूममध्ये धड उभे राहण्यास देखील जागा नसल्याचे चित्र दररोजचे झाले आहे. यामुळे न्यायपालिकेकडे न्याय मागण्यासाठी येणारे सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः मेटाकुटीला आलेले आहेत. अशा कोंदट व प्रचंड गर्दीच्या वातावरणात न्यायदानाची किचकट प्रक्रिया राबवणे दिवसेंदिवस अशक्यप्राय बनत चालल्याने अखेर वसईतील वकिलांच्या संघटनांनी पुढाकार घेऊन बेमुदत आंदोलनाची हत्यार उपसले आहे.
वसई उपविभागीय अधिकारी कार्यालया लगतची सी.टी.एस. सर्वे क्रमांक ३७६ ही जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची असून या जमिनीपैकी आवश्यक असलेल्या मोकळ्या जमिनीची मागणी वसई न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारती करता करण्यात आलेली होती. तसेच या जमिनीचा सातबारा उतारा वसई न्यायालयाच्या नावे करून मिळण्यासाठी वसई न्यायालय इमारत समितीच्या माध्यमातून अथक प्रयत्न सुरू होते. मात्र या विषयाच्या संदर्भातील फाईल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लाल फितशाही कारभारात अडकल्याने या प्रक्रियेला विलंब लागत होता.
वसई न्यायालय इमारत समितीने विद्यमान आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ते आदेश दिल्याने सरकार दप्तरी हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकी अगोदर या विषयाबाबतचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार त्वरेने पार पडून सदरची जमीन वसई न्यायालयाच्या नावे होण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा याकरता हे आंदोलन करण्यात आलेले आहे. न्यायालयाच्या नवीन प्रशस्त इमारती करिता करण्यात आलेले आंदोलन हा केवळ एक टप्पा असून यापुढे इमारत बांधण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक निधी मिळवण्याच्या एक मोठा टप्पा अजून शिल्लक आहे त्यानंतरच इमारतीचे प्रत्यक्षात काम सुरू होऊ शकेल असे वसई न्यायालय इमारत समितीचे म्हणणे आहे.
न्यायपालिका हा लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी अत्यंत महत्त्वाचा आणि अत्यावश्यक घटक असून न्यायपालिकेशिवाय लोकशाहीची संकल्पना करणे अशक्य आहे. या न्यायपालिकेकरिता झटणाऱ्या आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेत स्वतःचे अमूल्य असे योगदान देणाऱ्या व या प्रक्रियेचा एक घटक असणाऱ्या वकील मंडळींवर न्यायालयाच्या सुसज्ज इमारतीच्या मागणीसाठी बेमुदत आंदोलन करण्याची वेळ येणे ही वसईच्या इतिहासातील दुर्दैवी घटना समजली गेली पाहिजे. न्यायालयाच्या इमारतीचे महत्त्व दुर्दैवाने इथल्या राज्यकर्त्यांना गेल्या ३० वर्षात उमगले नाही हीच वसईकरांची खरी शोकांतिका आहे.
What's Your Reaction?






