वसईकरांच्या जनक्षोभापुढे महापालिकेची माघार, गास गावातील आरक्षण रद्द
वसई: वसई विरार महापालिकेने (VVMC) गास गावातील कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) यासाठी केलेली आरक्षणे रद्द केली आहेत, जे जनक्षोभामुळे घेण्यात आले. महापालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांनी मंगळवारी संध्याकाळी या निर्णयाची घोषणा केली. तसेच, आचोळे येथील ४१ इमारतींवरील सांडपाणी आणि कचराभूमीचे आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
२९ जानेवारी रोजी महापालिकेने गास गावातील कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी जमीन आरक्षित करण्यासाठी प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित केली होती. मात्र, सामान्य लोकांना याबाबत कोणतीही माहिती नव्हती, आणि ही माहिती मिळाल्यानंतर व्यापक संताप फोफावला. विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी विरोध प्रदर्शन केले, ज्यात माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, वर्तमान आमदार स्नेहा दुबे पंढित, आणि नालासोपारा आमदार राजन नाईक यांनी या निर्णयाचा विरोध केला.
स्नेहा दुबे पंढित यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत चिंता व्यक्त केली. मुख्यमंत्री यावर संतापले आणि त्यांनी महापालिकेला तात्काळ निर्णय पुनरावलोकनाचे निर्देश दिले.
जनक्षोभाला उत्तर देत महापालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांनी गास गावातील कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित केलेली जमीन रद्द करण्याची घोषणा केली. पवार यांनी निवेदनात सांगितले की, स्थानिक नागरिकांचा आणि निवडणुकीतल्या प्रतिनिधींचा विरोध लक्षात घेत या आरक्षणांचा पुनर्विचार करण्यात आले.
महापालिकेने या आरक्षणांची शिफारस शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून केली होती, जे २०४१ पर्यंत ५ लाखांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. तथापि, नागरिकांची आणि राजकारणींची चिंता लक्षात घेत गास गावातील या आरक्षणांची योजना रद्द करण्यात आली.
त्यानंतरही, महापालिकेने नालासोपारा पूर्वेतील आचोळे येथील ४१ इमारतींच्या सांडपाणी आणि कचराभूमीच्या आरक्षित जागेवर आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्या ठिकाणी पूर्वीच जमीन साफ केली गेली होती आणि सुविधा उभारण्याची योजना होती.
जेव्हा या आरक्षणाची माहिती मिळाली, तेव्हा नागरिकांना फक्त ३ दिवसांचे वेळ दिले गेले. विविध राजकीय गट आणि कार्यकर्त्यांनी बैठक घेऊन आपले विरोध नोंदवण्याचे आवाहन केले. गास गाव आणि पश्चिम पट्ट्यातील नागरिकांनी ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष अर्ज देऊन आपले विरोध नोंदवले. सोमवार अखेरपर्यंत २,५०० हून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या. मंगळवारी संध्याकाळी गास गावात झालेल्या नागरिकांच्या सभेत महापालिकेच्या निर्णयावर जल्लोष झाला.
हा जनक्षोभ आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या जलद कार्यवाहीने सार्वजनिक सहभागाचे महत्त्व दाखवले, ज्यामुळे सरकारी निर्णयांवर प्रभाव पडला.
What's Your Reaction?
