वसई-वीरारमध्ये क्लस्टर रीडेव्हलपमेंट: ४० ठिकाणांचे सर्वेक्षण

वसई: वसई-वीरारमध्ये अवैध आणि धोकादायक इमारतीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येच्या निराकरणासाठी समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) योजना लागू केली जाणार आहे. यासाठी महानगरपालिकेने ४० ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून योजना तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.

वसई-वीरारचे नगरीकरण वेगाने वाढत आहे. भूतकाळात विविध ठिकाणी इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. काही ठिकाणी अवैधपणे लोड बॅरिंग इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. या इमारतींमध्ये अनेक वर्षांपासून मोठ्या संख्येने कुटुंबे राहत आहेत. मात्र, त्यांची देखरेख न केल्याने या इमारती जर्जर आणि धोकादायक बनल्या आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दरवर्षी विविध ठिकाणांवर धोकादायक इमारती तोडल्या जातात आणि यामुळे अनेक कुटुंबे बेघर होतात. तथापि, काही कुटुंबांची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्यामुळे त्यांना घर विकत घेण्यास अडचणी येतात. अशा धोकादायक आणि अवैध इमारतींना समूह क्लस्टर प्लॅनिंग स्कीमच्या माध्यमातून विकसित करण्यासाठी वसई-वीरार महानगरपालिकेने पाऊले उचलली आहेत. समूह विकास योजनेद्वारे वसई-वीरारच्या विविध भागांचा विकास केला जाईल. त्यामध्ये आतापर्यंत ४० ठिकाणांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

बॉक्स: हे विशेषत: त्या भागांसाठी आहे जिथून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली जात आहेत, ज्यात बुलेट ट्रेन, विरार-अलीबाग कॉरिडोरचा समावेश आहे. वसई-वीरार नगरपालिकेचे आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यापैकी चार ठिकाणे निश्चित केली आहेत. झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे, तसेच आता महानगरपालिका समूह पुनर्विकास योजना लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार, सर्वेक्षण आणि योजनांची तयारी यासारखी विविध कामे प्रगतीत आहेत.

शासनासोबत पत्रव्यवहार: ठाणे, मीराभायंदर अशा महानगरपालिका प्रमाणे वसई-वीरार महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात देखील समूह पुनर्विकास योजना लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रारंभात ४० ठिकाणे निश्चित केल्यानंतर तेथे कन्सल्टंटची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारसोबत पत्रव्यवहार सुरू आहे. त्याचप्रमाणे, त्याची योजना तयार करून विकास योजनांमध्ये समाविष्ट केली जाईल.

धोकादायक इमारतीतील रहिवाश्यांना अडचण: इमारती धोकादायक असल्याने महानगरपालिका ती तोडून टाकते. आता नागरिकांनी महानगरपालिकेस तक्रार केली आहे की, त्या ठिकाणाच्या मूळ मालकांनी पुनर्विकासात अडथळे निर्माण केले आहेत, त्यामुळे ते काम करू शकत नाहीत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महानगरपालिका त्या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांची सर्व कागदपत्रे तपासून त्यांना प्रमाणपत्र देईल. याशिवाय, ज्या ठिकाणी आपण राहतो, त्या सर्व कागदपत्रांसोबत सातबाऱ्यावर इतर अधिकारांमध्ये त्यांचे नाव नोंदवून आणि न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करण्याची शिफारस महानगरपालिकेने केली आहे.

समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) योजना कशी आहे: या योजनेद्वारे अवैध इमारती, चाल आणि झोपडपट्ट्यांचा सामूहिक पुनर्विकास केला जाईल. या योजनेसाठी एक हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. त्या ठिकाणच्या मालकीच्या तपासणी, सोसायटी फाइल तपासणी आणि इतर कामांसाठी वन विंडो स्कीम लागू केली जाईल. या योजनेद्वारे शहराचा योजनाबद्ध विकास केला जाईल आणि नागरिकांना सुविधेसह योग्य फ्लॅट दिले जातील.