नवीन विकास योजना सुधारित कामाला दोन वर्षांची मुदतवाढ!

विरार : वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना नव्याने सुधारित करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून समानता, सुलभता व अचूकता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) या संगणक प्रणालीचा वापर करून (जीएसआय प्लॅटफॉर्म) तयार करण्यासाठी मंजूर सल्लागार मे. टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा. लि. यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. या कामी आता अंदाजित 5 कोटी 82 लाख 06 हजार 500 रुपये इतका खर्च येणार आहे. 

वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना 15 मार्च 2007 पासून अंमलात आलेली होती. तर 3 जुलै 2009 पासून वसई-विरार शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आलेली आहे. त्यानंतर 7 जुलैनुसार या महापालिका हद्दीतून वगळलेल्या 21 गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोकडे असलेले अधिकार 21 फेब्रुवारी 2015 पासून वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला प्रदान करण्यात आलेले होते.

त्यानुसार वसई-विरार महापालिकेने नियोजन प्राधिकरण व विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य पार पाडत होती. वसई-विरार उपप्रदेशासाठी प्रारूप विकास योजना जानेवारी 2000 साली तयार करण्यात आली होती. आता या योजनेला 20 वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळे त्यात काळानुरूप अधिनियमानुसार बदल करणे आवश्यक आहे.

दरम्यान; 2020च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, नवनगर विकास प्राधिकरणांना विकास योजना नव्याने तयार करताना अथवा मंजूर असलेल्या विकास योजना भविष्यात सुधारित करताना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून समानता, सुलभता व अचूकता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) या संगणक प्रणालीचा वापर करून (जीआयएस प्लॅटफॉर्म) तयार करणे तसेच प्रचलित विकासाचा वेग व नियोजनाचा वेग यात सुसंगती राखण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वंकष कार्यपद्धती विहीत करण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्देश दिले आहेत. 

या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, वसई-विरार महापालिकेने मे. टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा.लि. यांची 18 मार्च 2021 नेमणूक केलेली आहे. मात्र कोविड संक्रमण, लॉकडाउन आणि निर्बंध, सर्वेक्षणासाठी पोलीस परवानगी मिळत नसल्याने, पावसामुळे  होत असलेला विलंब, प्रतिकूल हवामानस्थितीमुळे निर्माण झालेली तोक्ते आणि गुलाब चक्रीवादळे, इंटेन्शन मान्यतेसाठी शासन परिपत्रक विलंब आणि अमृत गाईडलाईन्सनुसार ड्रोन छायाचित्र एक वर्षापेक्षा कमी असावीत, असा नियम असल्याने  मे. टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा.लि. यांनी या कामी मुदतवाढ मागितलेली आहे. मात्र हे काम दुबार होत असल्याने त्यासाठी आता अंदाजित 5 कोटी 82 लाख 06 हजार 500 रुपये खर्च येणार आहे.