महानगरपालिकांच्या निवडणूका लवकरच जाहीर होणार ? सर्वोच्च न्यायालयाने दिले 'हे' निर्देश

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  ज्या कारणांमुळे निवडणूका रखडल्या आहेत त्या सर्व कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत त्यामुळे येत्या काही दिवसात राज्यात पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू शकते. 

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासकच सर्व कारभार सांभाळत आहेत. यामुळे 'ईशाद' या संस्थेकडून सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने  महत्त्वाचे टिप्पणी केली आहे. 

राज्यनिहाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असण्याच्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत प्रत्येक राज्यातील कारणमीमांसा व परिस्थिती वेगळी आहे. जर समाधानकारक कारण नसेल, तर निवडणूका घेण्याचे आदेश देता येतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

केवळ महाराष्ट्र नाही तर  देशातील अनेक स्वराज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती त्यावर कोर्टाने निर्देश देत एक प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. 

राज्यातील तब्बल 622 संस्थांची निवडणूक सध्या प्रलंबित आहेत त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात यासाठी जनतेतून सातत्याने मागणी होत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशामुळे आता निवडणुका लवकरच जाहीर होऊ शकतात. 

निवडणुका प्रलंबित असलेल्या  स्थानिक स्वराज्य संस्था

महापालिका  27 
नगरपालिका  243 
नगरपंचायती  37 
जिल्हा परिषद  26 
पंचायत समिती  289