वसईच्या गोगटे सॉल्टच्या भूखंडावर 'धारावी' होण्यास आ. क्षितिज ठाकूर यांचा विरोध; वांद्रे-कुर्ला सारखी व्यावसायिक संकुले होण्याची मागणी

वसई : आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुंबईतील मुलुंड आणि कुर्ला येथील प्रस्तावित प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर, आता या प्रकल्पादरम्यान स्थलांतरित होणाऱ्या असंख्य अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन वसई पश्चिम येथील मीठागरांच्या जागेत करून हा प्रचंड मोठा भूखंड अदाणींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे, अशी धक्कादायक माहिती राजकीय सूत्रांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेली आहे. राज्य सरकार आणि अदानी ग्रुपतर्फे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. (डीआरपीपीएल) व धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामार्फत (डीआरपी) हाती घेण्यात आलेला हा प्रकल्प सात वर्षांत उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.असे असले तरीही वसईचे पुन्हा ‘धारावी` होणार असल्याने या पुनर्वसनाला बहुजन विकास आघाडीचे आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी विरोध दर्शवला आहे.

वसई शहराच्या पश्चिमेस रेल्वे स्टेशनलगत असलेली सोपारा, आचोळे, नवघर-माणिकपूर, दिवाणमान अशी जवळपास 1500 एकरच्या आसपास महाराष्ट्र शासन मालकीची जमीन गोगटे सॉल्ट या कंपनीस मिठागरासाठी व केमिकल प्लान्टसाठी भाड्याने दिली गेली होती. परंतु पहिल्या कराराप्रमाणे केमिकल प्लान्ट झाला नाही व स्थानिकांना नोकऱ्याही मिळाल्या नाहीत. त्यानंतर या कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत 2014 साली संपुष्ठात आली . तेव्हा शासनाने ही जागा ताब्यात घ्यावी; तसेच ही जमीन वसई-विरार महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात यावी, जेणेकरून वांद्रे-कुर्ला व्यावसायिक संकुलाच्या धर्तीवर या जागेचा विकास करता येऊ शकेल, अशी संकल्पना बहुजन विकास आघाडीचे नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी मांडली होती. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी पाठपुरावाही केलेला होता.

वसई-विरार उपप्रदेशाच्या विकासासाठी आवश्यक अनेक मेगा प्रोजेक्ट या जागेत करणे शक्य आहे. मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, नाट्यगृह, आयटी पार्क अशा अनेक आवश्यक गरजा येथे पूर्ण होऊ शकतील. त्यामुळे वसई-विरार पट्टा तसेच पुढे पालघर-डहाणूपर्यंतचे लोकही त्याचा लाभ घेऊ शकतील, अशी दूरदृष्टी या संकल्पनेमागे होती.

मात्र केंद्र सरकारने आता ही जागा धारावी पुनर्विकास योजनेदरम्यान स्थंलातरित होणाऱ्या अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वापरण्याचे ठरविले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील मिठागरांच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर योजना आखल्या जात असल्याचे राजकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. ही योजना अमलात येताच; वसई पश्चिम येथील तब्बल 1500 एकर जागेवर अदाणींच्या माध्यमातून धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाईल. मात्र या विकासात वसईचे धारावी होणार असल्याने आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी अशा पद्धतीच्या पुनर्वसनाला विरोध केला आहे. त्याऐवजी या जागेवर सुनियोजित विकास व्हावा, अशी त्यांची मागणी कायम आहे.

मुंबईतील प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर त्यास स्थानिक नेत्यांनीही पाठिंबा दिल्याने हा तिढा अधिकच वाढला आहे. त्यात आता वसईतील जागेचा पर्याय पुढे आल्याने अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.