वसई : वसईत नागरिकांना शिधापत्रिकेसाठी कार्यालयांमध्ये वारंवार खेटा माराव्या लागतात तसेच नवीन शिधापत्रिकेसाठी रांगेत तिष्ठत उभे राहावे लागू नये याकरीता महाराष्ट्र शासनाने ऑनलाईन शिधापत्रिका बनवण्यासाठी तरतूद केली. परंतु वसईत ऑनलाईन शिधापत्रिकेसाठी नागरिकांना तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. तब्बल ९ हजार शिधापत्रिका जाणीवपूर्वक प्रतीक्षेत ठेवण्यात आल्या आहेत. या नागरिकांना आगामी काळात शिधापत्रिका ऑनलाईन उपलब्ध होतील का? यावरच प्रश्नचिन्ह लागलेलं असल्यामुळे शासनाची ही सुविधा वसईत कुचकामी ठरलेली आहे. अधिक माहितीनुसार, वसई तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा विभागात ऑनलाईन शिधापत्रिकेसाठी फलक लावलेले आहेत. नागरिक यावरील स्कॅन कोड व वेबसाईट द्वारे आपले अर्ज दाखल करीत असतात. त्रस्त नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्कॅन कोड स्कॅन होत नाहीत. तसेच वेबसाईट वर दाखल केलेल्या अर्जांवर शिधापत्रिका महिनोमहिने प्रलंबित राहतात. याकरता काही सामाजिक संघटना, आदिवासी सामाजिक संस्था यांनी तहसीलदारांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. यावर अजूनही प्रशासनाकडून उपाययोजना केलेल्या नाहीत. गणेशोत्सवापूर्वी महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात येणारा 'आनंदाचा शिधा' आलेला नाही. त्यामुळे गोरगरीब व गरजू शिधापत्रिकाधारकांना या सुविधेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. याबाबत पुरवठा विभाग व संबंधित अधिकारी यांनी कुठलेच प्रयत्न केलेले नाहीत. इतर तालुक्यांमध्ये 'आनंदाचा शिधा' वाटप झालेला आहे. वसईत पुरवठा विभागातील अनागोंदी नवीन नाही. या विभागाचा भ्रष्टाचार परमोच्च शिखरावर आहे. यापूर्वीही या विभागातील अधिकारी व स्वस्त धान्य दुकान विक्रेते यांचे मधुर संबंध स्पष्ट झालेले आहेत. तरीही यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अंकुश राहिलेला नाही. ऑनलाईन शिधापत्रिका प्रक्रिया करण्याच्या नेमक्या अडचणी काय आहेत? याची काही कर्मचाऱ्यांकडून चौकशी केली असता तालुक्याला मिळणारे धान्य मुळातच कमी आहे. जे उपलब्ध धान्य आहे त्यातच भ्रष्टाचार चालतो. जर शिधापत्रिकाधारक अजून वाढले तर उर्वरित शिधापत्रिका धारकांना धान्य देणार कुठून? त्यामुळे ऑनलाईन शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यात अडचणी निर्माण करण्यात आलेल्या असल्याची गोपनीय माहिती सदर कर्मचाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. याबाबत पुरवठा निरीक्षक नितीन थिटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाचशे शिधापत्रिका ऑनलाईन साठी प्रलंबित आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ९ हजार शिधापत्रिका जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवल्याचे निदर्शनास येत आहे. विशेष म्हणजे काही शिधापत्रिकाधारकांचे प्रशस्त बंगले, चार चाकी गाड्या, उंची राहणीमान असतानाही त्यांच्याकडे केशरी रेशन कार्ड आहेत. केवळ इतकेच नाही तर ही मंडळी स्वस्त धान्य दुकानातून आवर्जून धान्य घेत असतात. त्यामुळे गरीब व गरजूंना धान्य उपलब्ध होत नाही. शासनाने कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार याचे सर्वेक्षण करून संबंधित शिधा पत्रिकाधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. परंतु पुरवठा विभाग या विरोधात जाणीवपूर्वक कारवाई करण्यास तयार नाहीत. नवनियुक्त पुरवठा निरीक्षक भागवत सोनार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कार्यभार स्विकारल्या नंतर वसईत एक लाख तीस हजार ऑनलाईन शिधापत्रिका होत्या. प्रलंबित ऑनलाईन शिधापत्रिकांची माहिती घेण्यात येईल. सध्या तीन लाख शिधापत्रिका धारकांना धान्य उपलब्ध होते. उर्वरित दोन लाख शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.