विरार : वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या 'आय' प्रभाग समितीमध्ये विविध ठिकाणी बेकायदा बांधकामांवर हेतू पुरस्कार कारवाई केली जात नसल्यामुळे शिवसेना (उबाठा) मार्फत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. बेकायदा बांधकामधारक व बिल्डर्स सोबत अतिक्रमण विभागातील कर्मचारी अर्थपूर्ण संबंध जोडून कारवाई करत नसल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

अधिक माहितीनुसार, वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील आय प्रभाग समिती मधील विविध ठिकाणी अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे यावर अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी मिलिंद इंगळे,अभियंता जितेश पाटील हे मागील काही वर्षांपासून कारवाई करीत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांचा आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. मागील काही महिन्यांपासून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत लेखी। तक्रारी दाखल केल्या होत्या.  याबाबतचा पाठपुरावाही सुरू आहे परंतु पालिकेचा अतिक्रमण विभाग या विरोधात कारवाई करीत नाही. 

बेकायदेशीर इमारतींचे मजले बांधून त्यासाठी वसईतील काही नामवंत बँकांनी फ्लॅटधारकांना कर्जे वाटप केलेली आहेत.  पालिकेच्या परवानगी (सीसी) नुसार हे इमले अनधिकृत आहेत. भविष्यात आपल्या आयुष्यभराची कमाई लावणारे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय पालिकेच्या याच धोरणामुळे रस्त्यावर येणार आहेत. असे असतानाही अशा कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे सोमवारी सहायक आयुक्तांच्या दालनासमोर शिवसेनेचे विभाग प्रमुख दत्ता जाधव, उमेळा विभाग प्रमुख राकेश कदम, शिवसैनिक निलेश देशपांडे यांनी धरणे आंदोलन केले. 

नवनियुक्त सहाय्यक आयुक्त निलेश म्हात्रे यांनी यावेळी आंदोलनकर्त्याशी चर्चा केली तसेच त्यांच्या मागण्या व यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कागदोपत्री कारवाया यानुसार सदर चर्चेच्या अनुषंगाने विविध बेकायदा बांधकाम पालिकेच्या प्रक्रियेनुसार आवश्यक कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन आंदोलन कर्त्यांना देण्यात आले त्यानंतर सदरचे आंदोलन स्थगित करण्यात आलेले आहे.