प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम धाब्यावर!वसई-विरार शहरात सर्व प्रकारच्या बांधकामांना सूट

विरार : वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबई-ठाणे महापालिकांनी सर्व प्रकारची बांधकामे थांबविण्याचे आदेश दिलेले असताना वसई-विरार महापालिका मात्र याला अपवाद ठरली आहे. वसई-विरार महापालिकेने अद्याप याबाबत आदेश काढलेले नसल्याने शहरातील प्रदूषणाची पातळी प्रचंड वाढली असून वसई-विरारकरांना अनेक आरोग्य व्याधींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे वसई-विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांसारखे रस्त्यावर उतरून प्रदूषणकारी प्रकल्पांची पाहणी करावी व नियमबाह्य बांधकामे व खोदकामांवर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. मागील काही दिवसांपासून वसई-विरारची हवा किंचित बाधक झाली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंगळवारी, 5 जानेवारी रोजी सायंकाळी केलेल्या नोंदीत वसई-विरारचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक 128 इतका नोंदवला आहे. हा निर्देशांक मध्यम स्वरूपाचा असला तरी या हवेमुळे फुफ्फुसे, दम्याच्या रुग्णांना त्रास होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हिरव्यागार वनराईमुळे वसईची ओळख मुंबईची फुफ्फुसे अशी आहे. वसई-विरारच्या पश्चिम पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात बागायती असल्याने शहरातील हवेची गुणवत्ता चांगली राहण्यास मदत होते. मात्र मागील काही वर्षांत वसई-विरारच्या शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढलेला आहे. बांधकामे करताना आवश्यक ती काळजी घेतली जात नसल्याने हवेत धुलीकणांचे प्रमाण वाढलेले आहे. शहरात तासनतास होणारी वाहतूक कोंडीही हवा बाधित करत आहे. याशिवाय गोखिवरे येथील क्षेपणभूमीतून निघणारी दुर्गंधी व धूर वसईतील हवेची गुणवत्ता ढासळवत आहे. 

मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी वसई-विरारमधील हवेची गुणवत्ता मध्यम स्वरूपाची नोंदवली गेली आहे. वसई-विरार महापालिका बांधकाम व्यावसायिकांना रितसर परवानगी देत असली तरी; संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून काम करताना आवश्यक ती काळजी घेण्यात येत नसल्याने सामान्य नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झालेला आहे. बहुतांश बांधकाम व्यावसायिक खडी, सिमेंट, वाळू व अन्य लोखंडी साहित्य रस्त्याबाजूला करून ठेवत असल्याने रहदारीत अथडळा तर येतोच; पण प्रदूषण समस्येलाही तोंड द्यावे लागत आहे. मागील वर्षी; महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या प्रदूषणानंतर वसई-विरार महापालिकेने राज्य सरकारच्या आदेशानंतर शहरातील बहुतांश निर्माणाधिन इमारतींना नोटिसा जारी करून बांधकाम थांबविण्याच्या सूचना केल्या होत्या; शिवाय प्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई केलेली होती. या वर्षी मात्र वसई-विरार महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांना रान मोकळे करून दिलेले आहे. याचे परिणाम म्हणून वसई-विरार शहरात अधिकृत व अनधिकृत असे शेकडो बांधकाम प्रकल्प निर्धोकपणे सुरू असून शहराच्या प्रदूषणात भर घालत आहेत. त्यामुळे शहरात धुळीचे प्रमाणही प्रचंड वाढलेले आहे. सध्या हिवाळा असल्याने या प्रदूषणाची तीव्रता अधिक आहे. या सगळ्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.

दरम्यान; मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई महानगरपालिकांच्या धर्तीवर वसई-विरार महानगरपालिकेनेही प्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शहरवासीयांनी केली आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी हा कठोर निर्णय घेताना 286 प्रकल्पांना नोटीस बजावली आहे. खेरीज; प्रदूषणकारी भागातील खोदकामांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. याशिवाय नोटीस बजावूनही नियम न पाळल्यास अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविण्याचा इशारा दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे वसई-विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी रस्त्यावर उतरून प्रदूषणकारी प्रकल्पांची पाहणी करावी; तसेच नियमबाह्य बांधकामे व खोदकामांवर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. 

विशेष म्हणजे; पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाला खडसावलेले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी आजवर अहवाल का सादर केला नाही? त्याचे कारण तसेच काय उपाययोजना केल्या आहेत, त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश लवादाने पालिकेला याआधी दिलेले आहेत.125 कोटी रुपयांच्या निधीचा धुरळा?

वसई-विरार शहरातील प्रदूषण नियंत्रणाकरता केंद्र सरकारकडून ‘राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम`अंतर्गत पालिकेला 32 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. पुढील पाच वर्षांत त्यात 125 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. मात्र शहर प्रदूषणमुक्त करण्यात वसई-विरार महानगरपालिका पुरती अपयशी ठरलेली आहे. मागील काही वर्षांत वसई-विरारमधील रहिवाशी क्षेत्रासोबतच औद्योगिक क्षेत्रात वाढ झाली आहे. परिणामी शहरात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे प्रदूषण कमी करता यावे, याकरता पालिकेला ‘राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम`अंतर्गत 32 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. पुढील पाच वर्षांत हा निधी 125 कोटीपर्यंत वाढवला जाणार आहे; मात्र शहरातील प्रदूषण कमी कसे करता येईल? याबाबत वसई-विरार महापालिकेकडे स्पष्ट संकल्पना नाही. केंद्र सरकारने दिलेल्या 32 कोटींच्या निधीतून स्मशानभूमीत गॅसदाहिनी बसवणे, 115 इलेक्ट्रिक बस, चार ठिकाणी मियावकी गार्डन विकसित करणे, स्वीपिंग मशिन, कारंजी आणि पार्किंग स्थळ विकसित करणे इत्यादी बाबींचा समावेश असल्याची माहिती महापालिकेने दिलेली होती. यातील बहुतांश संकल्पना पूर्णत्वास गेल्या असल्या तरी राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमाचा हेतू साध्य करण्यात या संकल्पनांना यश आलेले नाही, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. ****