बेकायदा माती भरावामुळे वसईकरांवर संकट; पूरस्थितीचा धोका वाढला, शासनाच्या भूमिकेवर संताप

वसई : वसई-विरार परिसरात बेकायदेशीर माती भरावाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले असून, यामुळे भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या प्रकारावर शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

'लोकसत्ता'ने केलेल्या खुलासानंतर बेकायदेशीर माती भरावाच्या घटनांबाबत स्थानिक प्रशासनाची भूमिका अधिकच संशयास्पद ठरत आहे. अनेक ठिकाणी विकासकामांच्या नावाखाली सर्रास माती भराव केला जात आहे. यासाठी महसूल विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता ही कामे सुरू असून, नैसर्गिक नाले, तळी, जलस्रोत यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

वसई पूर्वेच्या कामण-देवड येथील नैसर्गिक नाल्याला माती भरून ३० फुटांचा नाला अवघ्या चार फुटांवर आणल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. तर नायगाव पूर्वेतील तलाठी कार्यालयाच्या समोरील भूखंडात जलाशय नकाशातून गायब करून मोठ्या प्रमाणात माती भरली गेल्याची तक्रारही स्थानिकांनी केली आहे.

या बेकायदेशीर कामांमुळे पावसाळ्यात पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढून पूरस्थिती उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मनवे तुस्कानो यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “ही सर्व कारवाई वसई बुडवण्याची पूर्वतयारी आहे. पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह रोखले जात असून, शेतीचे क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणात कमी होत चालले आहे.”

१९८२ मध्ये विरार कोफराड भागात माती भराव झाल्यानंतर हजारो एकर शेती नष्ट झाली आणि त्या जागेवर आता आकराची झाडं उगवली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, महसूल विभागाने काही ठिकाणी कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. बेकायदेशीर माती भराव व कांदळवन नष्ट करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे आणि आणखी २३ प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पाणी वाहून नेणारे मार्ग, तळी, बावखळे यांचे जतन व संवर्धन आवश्यक आहे. मात्र, शासनाच्या दुर्लक्षामुळे वसईतील नागरिक पुन्हा एकदा संकटाच्या छायेत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी यांनी यावर त्वरित कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.