विकासकांना ‘वृनिधी’ भरणे बंधनकारक: वसई-विरार महापालिकेचा पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

वसई: वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात झपाट्याने सुरू असलेल्या विकासकामांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे. यासाठी पालिकेची परवानगी घेतली जाते असले तरी, नंतर विकासक वृक्षलागवडीपासून दूर पळ काढत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या वृक्षतोडीनंतर पुन्हा नवीन वृक्षांची लागवड करण्याचे आदेश असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने, पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता पालिकेने ठोस पाऊल उचलत, विकासकांना 'वृनिधी' भरणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिका आयुक्त अनिकुमार पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विकासकामांसाठी बाधित होणाऱ्या वृक्षांच्या बदल्यात लागवड होणाऱ्या नव्या वृक्षांसाठी लागणारा निधी पूर्वीच पालिकेकडे जमा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. निधी भरल्यानंतरच विकासकांना आवश्यक परवानग्या दिल्या जातील. जर निधी आधी भरला नाही, तर विकासकांना त्याचा २५ टक्के रक्कम अनामत स्वरूपात जमा करावी लागेल, जी सात वर्षांत लागवड आणि योग्य संवर्धन केल्यावर परत दिली जाईल. अन्यथा ही रक्कम जप्त करण्यात येईल.

पालिकेकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड केली जाते, मात्र काही कारणांमुळे त्यातील सुमारे १० टक्के झाडे मरण पावतात. यामध्ये माती, खत, पाणी आणि देखभाल यांचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हे प्रमाण २-३ टक्क्यांवर आणण्यासाठी पालिकेने वृक्षसंवर्धनावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वृक्षप्राधिकरण विभागात सध्या मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे सर्वच विकास प्रकल्पांची योग्यरीत्या पाहणी करता येत नाही. परिणामी काही ठिकाणी विकासक बेकायदेशीरपणे परवानगी न घेता वृक्षतोड करतात. पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी या बाबतीत तक्रारी करत, बेकायदेशीर वृक्षतोडीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

वसई-विरार परिसरात झपाट्याने होणाऱ्या नागरी विकासामुळे हिरवळ झपाट्याने कमी होत असून, त्याचा थेट परिणाम हवामान, पर्जन्यमान आणि जैवविविधतेवर होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी झाडे लावणे आणि त्यांचे जतन करणे अत्यावश्यक आहे.

महापालिकेचा हा निर्णय विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या वृक्षतोडीला लगाम घालून, शहराच्या हरित पट्ट्याचे संवर्धन करण्यासाठी मोलाचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.