ठाणे महापालिकेला 10.2 कोटींचा दंड; दीवा परिसरातील बेकायदेशीर कचरा टाकणं आणि मॅन्ग्रोव्ह नष्ट केल्याबद्दल कारवाई

मुंबई: ठाणे महापालिकेच्या (TMC) दीवा भागात 2016 ते 2023 दरम्यान बेकायदेशीरपणे कचरा टाकल्यामुळे आणि किनारी नियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone – CRZ) अंतर्गत येणाऱ्या परिसरातील मॅन्ग्रोव्हज नष्ट केल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) महापालिकेवर 10.2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड 2 जुलै रोजी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या (NGT) निर्देशानुसार लावण्यात आला.

MPCB नुसार, हा दंड 2023 ते 2025 या कालावधीत पर्यावरणीय नुकसान आणि कचऱ्याच्या विल्हेवाटीत ठाणे महापालिकेच्या अपयशावर आधारित आहे. दीवा भागात साठवलेला कचरा अजूनही जागेवरच असून, त्याची कोणतीही प्रक्रिया न करता तो पर्यावरणास हानी पोहोचवत आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात 2023 मध्ये NGO 'वनशक्ती फाउंडेशन'ने NGTकडे केलेल्या तक्रारीनंतर झाली. यामध्ये त्यांनी दीवा येथील CRZ अंतर्गत असलेल्या जागेवर महापालिकेने 2016 पासून बेकायदेशीररीत्या कचरा टाकल्याचा आरोप केला होता.

'वनशक्ती'चे संस्थापक स्टॅलिन डी यांनी सांगितले की, "कचऱ्याचे ढिगारे आजही तस्सेच असून, त्यातून दुर्गंधी आणि हानिकारक द्रवपदार्थ बाहेर पडत आहेत. ही ठिकाणं केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर आरोग्याच्या दृष्टीनेही धोकादायक आहेत."

TMCने प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर कचरा टाकण्याची जागा बदलून भांडारली येथे हलवली. मात्र स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे पुन्हा डंपिंग ऑपरेशन्स दैघर गावात हलवण्यात आली. तथापि, मूळ कचरा साठा अजूनही दीवा परिसरातच असून, त्याची कोणतीही साफसफाई किंवा पुनर्विकासाची पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

MPCB कडून दंड आणि त्यामागील कारणं जाहीर करण्यात आली असली तरी ठाणे महापालिकेने या कारवाईबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तसेच, संबंधित जमिनीचा पुनर्विकास किंवा कचरा साफ करण्याच्या कोणत्याही योजना स्पष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत.